शेतीसह सार्वजनिक वापरासाठी वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या महावितरणला सूचना
अमरावती (जिल्हा प्रतिनिधी) : कर्जमाफी जाहीर होऊनही केवायसीअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता प्रशासनाने प्राधान्याने मार्गी लावावा. जिल्ह्यात दोन टप्प्यांत तब्बल ८६ हजार ४४७ शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले असून, मयत शेतकरी तसेच अन्य तांत्रिक कारणांमुळे सुमारे १८ हजार शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. या सर्व प्रकरणांची छाननी करून महिनाभरात केवायसी पूर्ण करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देत त्यानंतर नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासन व बँकिंग यंत्रणेला दिले.
अमरावती येथील नियोजन भवनात पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज वितरण तसेच महावितरणच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्ह्यातील कर्जमाफीची सद्यस्थिती, प्रलंबित केवायसी, वारस नोंदणी आणि पात्र शेतकऱ्यांना पुढील पीक कर्ज मिळण्यातील अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मतदारसंघनिहाय यादी तयार करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचा
केवायसीअभावी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची विधानसभा मतदारसंघनिहाय यादी तातडीने तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. संबंधित शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देण्यात यावी. तलाठ्यांच्या माध्यमातून संबंधितांना नोटिसा देऊन प्रलंबित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक आमदारांनीही सक्रिय सहभाग घेऊन प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वय साधावा. कोणत्याही पात्र शेतकऱ्याला केवळ तांत्रिक अडचणीमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी एक महिन्याच्या कालमर्यादेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार लाभ
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत शेतकरी मयत झाल्यामुळे निर्माण झालेली प्रकरणेही प्रलंबित ठेवू नयेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी बँकांना दिले. संबंधित मयत शेतकऱ्याच्या कायदेशीर वारसाची नोंद करून त्याला योजनेचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. तहसीलदारांकडून देण्यात येणारे वारस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून बँकांनी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ही केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यामुळे बँकांनी प्रकरणे हाताळताना अनावश्यक विलंब करू नये. जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा कुचराई आढळल्यास संबंधित बँकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
कर्जमाफीसोबत नव्या पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्याचे आवाहन
कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी अग्रणी बँकांना दिले. कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि नव्या पीक कर्जाचे वितरण यामध्ये समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना बँकिंग प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या.
वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नावरही पालकमंत्र्यांचे निर्देश
दरम्यान, जिल्ह्यात शेतीसह सार्वजनिक उपयोगासाठी वीजपुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी महावितरणने तातडीने आवश्यक तांत्रिक सुधारणा कराव्यात, असे निर्देशही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, यंत्रणेवरील ताण आणि तांत्रिक बिघाड यांचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी आणि नागरिकांना विनाखंड वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत कर्जमाफीची प्रलंबित प्रकरणे, केवायसीची स्थिती, मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद, पीक कर्ज वितरण आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित विविध बाबींवर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांमुळे कर्जमाफीचा लाभ रखडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
