जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे महावितरणला निर्देश; वीजपुरवठ्यावर ग्राम व तालुकास्तरावर राहणार लक्ष
अमरावती : अल्प पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांची पिके वाचविण्यासाठी प्रशासनाने वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. कृषिपंपांसाठी दररोज १२ तास वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. वीजपुरवठ्यातील अनियमितता दूर करण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी ग्राम आणि तालुकास्तरावर स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने विहिरी, कूपनलिका आणि अन्य जलस्रोतांच्या पाणीपातळीत घट झाली आहे. परिणामी, उपलब्ध पाण्याच्या आधारे पिके जगविण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. अशा परिस्थितीत नियमित आणि पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. मात्र, कृषी फिडरवरील वारंवार वीजखंडित होणे, कमी दाबाने वीज मिळणे, ट्रिपिंग तसेच जळालेले रोहित्र वेळेत बदलले जात नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने वीजपुरवठ्याच्या देखरेखीसाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रत्येक गावात वीजपुरवठ्याची होणार तपासणी
शेतकऱ्यांना निर्धारित कालावधीनुसार वीज मिळते की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक महसुली गावात ग्रामस्तरीय वीज तपासणी पथक स्थापन केले जाणार आहे. या पथकात तलाठी, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहाय्यक, पोलीस पाटील, प्रगतिशील शेतकरी आणि महावितरणच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.
गावातील कृषी फिडरचा वीजपुरवठा सुरू होण्याची आणि बंद होण्याची वेळ, वीजखंडित होण्याच्या घटना तसेच कमी दाबाच्या समस्यांची नोंद ठेवली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वीजपुरवठ्याबाबतच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष पडताळणी करून शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील.
तक्रारींच्या निवारणासाठी २४ तासांची मुदत
तालुकास्तरावर तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती कार्यरत राहणार आहे. या समितीत महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता किंवा सहाय्यक अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचा समावेश असेल.
तहसीलदारांनी दर सोमवारी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन वीजपुरवठ्याचा आढावा घ्यायचा आहे. ग्रामस्तरीय पथकांकडून प्राप्त होणाऱ्या वीजखंडित होण्याच्या आणि कमी दाबाच्या तक्रारींवर महावितरणने २४ तासांच्या आत तांत्रिक दुरुस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तक्रारींच्या निवारणासाठी निश्चित कालमर्यादा पाळण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास तातडीने कार्यवाही
कृषी रोहित्र जळाल्यास किंवा नादुरुस्त झाल्यास संबंधित तक्रार महावितरणकडे तातडीने नोंदविण्याचे निर्देश आहेत. नियमानुसार २४ ते ४८ तासांच्या आत नवीन रोहित्र बसविणे किंवा आवश्यक दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. वीजपुरवठ्याच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करणाऱ्या अथवा शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला जाणार आहे.
ग्रामस्तरीय पथकांना दर शनिवारी वस्तुस्थितीदर्शक साप्ताहिक अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर तहसीलदारांनी संकलित अहवाल दर मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
कर्तव्यात कसूर केल्यास कारवाईचा इशारा
दुष्काळसदृश आणि आपत्तीसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांची पिके वाचविण्यासाठी वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर करणे, तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणे आणि निर्धारित १२ तास वीजपुरवठ्याच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवणे, हा या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे. आता जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
