अमरावती : डफरीनमध्ये सोमवारी पहाटे एसएनसीयूतील व्हेंटिलेटरचा स्फोट होऊन तीन निष्पाप चिमुकल्यांचा बळी गेला. धक्कादायक म्हणजे, ४ ते १० मे या कालावधीत देशभरात ‘अग्निसुरक्षा सप्ताह’ साजरा करण्यात आला होता. या सप्ताहाच्या जनजागृती मोहिमेत आणि तपासणीत हे शासकीय रुग्णालय समाविष्ट होते का? की केवळ औपचारिकता म्हणून हा सप्ताह साजरा केला गेला? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
१५ अनिवार्य परवानेः नूतनीकरणाची फाइल धूळ खात ?
नियमानुसार, कोणत्याही शासकीय रुग्णालयाचा कारभार सुरळीत आणि सुरक्षित चालवण्यासाठी महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. अग्नि सुरक्षा, भोगवटा प्रमाणपत्र, विद्युत सुरक्षितता, विद्युत गुणवत्ता तपासणी, इमारत स्थिरता, बायो-मेडिकल वेस्ट परवाना, महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन, पीसीपीएनडीटी परवाना, एमटीपी परवाना, एईआरबी परवाना औषध परवाना, अन्न सुरक्षा परवाना, लिफ्ट सुरक्षा, पावसाचे पाणी संधारण प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.
‘एचएमआयएस’ पोर्टलवरील माहिती खरी की खोटी ?
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा ‘एचएमआईएस’ पोर्टलवर दरमहा रुग्णालयातील फायर ऑडिट आणि सुरक्षेची माहिती ऑनलाइन भरणे बंधनकारक असते. दरमहा या पोर्टलवर डफरीन रुग्णालयाच्या वतीने नेमकी काय माहिती अपलोड केली जात होती? जर सुरक्षेत त्रुटी होत्या, तर त्या पोर्टलवर का लपवण्यात आल्या? आणि जर माहिती योग्य भरली होती, तर वरिष्ठ पातळीवरून यावर वेळेत अॅक्शन का घेतली गेली नाही? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
चेकलिस्ट फक्त स्वाक्षरीपुरतीच मर्यादित ?
फायर सेफ्टी असेसमेंट अंतर्गत रुग्णालयाला एक सविस्तर ‘चेकलिस्ट’ दिली जाते. यामध्ये अग्निशमन सिलिंडरची मुदत, स्प्रिंकलर सिस्टीम, पाण्याचा साठा आणि अलार्म यंत्रणेची प्रत्यक्ष तपासणी करून नोंद करायची असते. मात्र, डफरीनमधील ही चेकलिस्ट फक्त कागदावरच ‘ओके’ दाखवून केवळ अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीपुरती मर्यादित राहिली, ज्याचा भयंकर फटका तीन नवजात बालकांना आपल्या प्राणांची आहुती देऊन सोसावा लागला. या संपूर्ण परवाने आणि तपासणीच्या घोळाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
