प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवून ‘प्रथम आलेला नमुना, प्रथम तपासणी’ या तत्त्वावर अहवाल वेळेत देण्याचे निर्देश नवे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.
मुंबई : भेसळ, निकृष्ट दर्जा किंवा आरोग्यास अपायकारक रसायनांचा वापर केल्यावरून अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित खाद्य पदार्थांचे नमुने घेतले जातात. पण, या नमुन्यांचा अहवाल १४ दिवसांत मिळणे अपेक्षित असतानाही सहा – सहा महिने अहवाल मिळत नाही. वेळेत अहवाल न मिळाल्यामुळे भेसळखोरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात अडचणी येतात. न्यायालयातही विभागाची बाजू कमजोर पडत असल्याचे चित्र आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करताना भेसळ, निकृष्ट दर्जा किंवा रसायनांचा वापर केल्याचे दिसून आल्यानंतर संबंधित खाद्य पदार्थांचे नमुने घेतले जातात. या नमुन्यांचा तपासणी अहवाल १४ दिवसांत येणे अपेक्षित असतो. काही विशिष्ट परिस्थितीत एक ते दीड महिन्यांत किंवा नमुना घेतलेल्या पदार्थांच्या वापराच्या अंतिम वैधता तारखेपूर्वी (एक्स्पायरी डेट) संबंधित अहवाल मिळणे अपेक्षित असतो. पण, बहुतेक वेळा सहा – सहा महिने अहवाल मिळत नसल्याची स्थिती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात दूध, मराठवाड्यात खाद्यतेल, विदर्भात गुटखा, मुंबई, पुणे, ठाणे परिसरात दूध भेसळीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यासह दौंड परिसरातील गुऱ्हाळ घरांतून गुळामध्ये निकृष्ट दर्जाची साखर. वैधता संपलेली चॉकलेट आणि गोड पदार्थांचाही समावेश केला जातो.
फक्त तीन सरकारी प्रयोगशाळा
राज्य सरकारच्या अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या राज्यात मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे फक्त तीन प्रयोगशाळा आहेत. आता नव्याने पुणे, नाशिक, यवतमाळ आणि रायगड येथे प्रयोगशाळांची उभारणी सुरू आहे. रायगड येथे अद्याप जमिनी मिळाली नाही, अन्य ठिकाणची कामे पूर्णत्वाला आली आहेत. त्यासह पीपीपी तत्वावर राज्यातील २२ खासगी प्रयोगशाळांधून नमुन्यांचा तपासणी केली जाते. तरीही नमुन्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे अहवाल वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे नव्याने उभारल्या जात असलेल्या प्रयोगशाळांचे काम तातडीने पूर्ण होण्याची गरज आहे.
रिक्त पदांमुळे भेसळखोरांना मोकळे रान
एफडीएमध्ये एकूण २२३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे भेसळखोरांना मोकळे रान मिळत आहे. अन्न विभागात सह आयुक्तांची आठ पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी सात पदे भरलेली असून, एक पद रिक्त आहे. सहाय्यक आयुक्तांची पदे ९० आहेत, त्यापैकी ८१ पदे भरलेली असून, नऊ पदे रिक्त आहेत. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची ३५० पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी ४०४ पदे भरलेली असून, ३४ पदे रिक्त आहेत. अन्न विभागात एकूण ४४ पदे रिक्त आहेत. औषध विभागात सह आयुक्त पदे आठ असून, सहा पदे भरलेली आहेत, तर दोन पदे रिक्त आहेत. सहाय्यक आयुक्तांची ६७ पदे आहेत, त्यापैकी ४९ पदे भरलेली आहेत, तर १८ पदे रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकांची २०० पदे मंजूर आहेत, ४१ पदे भरलेली असून, १५९ पदे रिक्त आहेत. औषध विभागात १७९ पदे रिक्त आहे. विभागात एकूण २२३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विभागाच्या कामावर परिणाम होत आहे.
प्रयोगाशाळांची क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू – मुंढे
विभागाच्या एकूण तीन प्रयोगाशाळा कार्यरत आहेत. सध्यस्थितीत त्यांची क्षमता वाढविण्याचे काम सुरू आहे. प्रथम आलेला नमुना, प्रथम तपासणी करून पाठवा, असे निर्देश दिले आहेत. तपासणीच्या कामात कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जात नाही. नमुन्यांचा अहवाल कमीत कमी वेळेत उपलब्ध व्हावा, यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
