दोन खासदारांच्या वादाचे केंद्र ठरलेले कार्यालय आता ओस पडले
अमरावती सचिन इंगळे
अमरावतीच्या राजकारणात एकेकाळी ज्या कार्यालयावरून आणि या दोन खासदारांमध्ये उघड राजकीय संघर्ष झाला होता, त्याच कार्यालयाची आज दयनीय अवस्था झाली आहे. कार्यकर्त्यांची वर्दळ आणि बैठकींमुळे गजबजलेले हे कार्यालय आता बहुतांश वेळा बंदच दिसते. अनेक दिवस कार्यालयाचे कुलूपही उघडले जात नसल्याने कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. ही परिस्थिती केवळ एका कार्यालयाची नसून बदलत्या राजकीय प्राधान्यांचीही साक्ष देणारी आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील या कार्यालयावरून त्यावेळी दोन्ही खासदारांच्या समर्थकांमध्ये मोठी रस्सीखेच झाली होती. कार्यालयावर कोणाचे वर्चस्व राहणार आणि त्याचा ताबा कोणाकडे असणार, यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तसेच अंतर्गत वादही समोर आले होते. त्या काळात हे कार्यालय जिल्ह्याच्या राजकारणाचे केंद्रबिंदू बनले होते. मात्र काळ बदलला आणि आज हेच कार्यालय उपेक्षेचे बळी ठरले आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, येथे जनतेच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी कोणीही उपलब्ध नसते. अनेक नागरिक आपल्या तक्रारी घेऊन येतात, परंतु कार्यालय बंद असल्यामुळे त्यांना निराश होऊन परतावे लागते. ज्या कार्यालयाला राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनविण्यात आले होते, त्याकडेच आज कोणी लक्ष देत नसल्याचे चित्र आहे.
कुलूप उघडण्यासाठी रंगला होता हाय-व्होल्टेज ड्रामा
या कार्यालयाच्या ताब्यासाठी काँग्रेस नेत्या आणि त्यांच्या समर्थकांनी तत्कालीन पालकमंत्री तसेच मंत्री यांच्या उपस्थितीत जोरदार आंदोलन केले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील खासदार सुविधा केंद्राच्या ताब्यावरून आमदार यशोमती ठाकूर, नवनिर्वाचित खासदार बलवंत वानखेडे आणि काँग्रेसचे १० ते १२ कार्यकर्ते महसूल भवनात जाऊन घोषणाबाजी केली होती. त्यानंतर त्यांनी खासदार विकास भवनाकडे मोर्चा वळवून कार्यालयाचे कुलूप तोडले होते.
या दोन घटनांमुळे पोलिसांनी स्वतंत्र एफआयआर नोंदवले होते. महसूल भवनासमोर घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी यशोमती ठाकूर आणि इतर कार्यकर्त्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४३ तसेच मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम १३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर कुलूप तोडल्याप्रकरणी यशोमती ठाकूर, खासदार बलवंत वानखेडे आणि इतर कार्यकर्त्यांवर कलम १४३, १४९ आणि ४२७ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
हे सुविधा केंद्र रासू गवई यांनी उभारले होते
जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, माजी खासदार आणि माजी राज्यपाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणीकृत विवाहासाठी येणाऱ्या वधू-वरांच्या मुक्कामाची सोय व्हावी म्हणून आपल्या खासदार निधीतून हे प्रतीक्षालय उभारले होते.
यानंतर हे कार्यालय तत्कालीन खासदार यांना देण्यात आले. २०२२ मध्ये राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर त्यांचेही कार्यालय येथे कार्यरत होते. त्यानंतर नव्याने निवडून आलेले खासदार यांना हे कार्यालय मिळावे यासाठी काँग्रेसने पूर्ण ताकद लावली होती. आज मात्र या सर्व राजकीय संघर्षाचे केंद्र ठरलेले कार्यालय स्वतःच ओसाड आणि दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे.
