सोलापूर : शेती तारण कर्जाची (मॉर्टगेज) थकबाकी दरवर्षी वाढते आणि शेतकरी कर्जमाफीची आशा करतात, यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शेती तारण कर्जावर फुली मारली आहे. दुसरीकडे पीककर्ज देण्यापूर्वी देखील तो शेतकरी दुसरीकडे कोठे थकबाकीत नाही ना, याच्या पडताळणीसाठी त्याचे ‘सिबिल’ पाहिलेच जाते.
त्याशिवाय पीककर्ज दिलेच जात नाही, असे बॅंकांचे अधिकारीच सांगतात.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी सोलापूर, अहिल्यानगर, अमरावती, जालना, मुंबई, नागपूर, बीड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, वर्धा, यवतमाळ व धुळे या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांकडे तब्बल ३० हजार कोटींची थकबाकी आहे. यात सोलापूर जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यातील पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांकडे तीन हजार ९७६ कोटींची थकबाकी आहे. त्यात मॉर्टगेज (शेती तारण कर्ज) लोनची थकबाकी सर्वाधिक असल्याचे राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीकडील नोंदीवरून समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर बॅंकांनी आता शेती तारण कर्जात हात आखडता घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेत तर शेती तारण कर्ज हा प्रकारच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता बॅंकांकडून अधिकाधिक तीन लाखांपर्यंतच कर्ज मिळत आहे, त्यावरील कर्ज नाकारले जात असल्याचे अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहेत.
तारण कर्जाचा वापर मुख्य उद्देशासाठी होत नाही
शेती तारण कर्जातून शेतकऱ्यांची शेतीसंबंधीची कामे व्हावीत या हेतूने बॅंका तारण (मॉर्टगेज) कर्ज देतात. मात्र, ते पैसे दुसऱ्याच कामासाठी वापरले जातात. त्यामुळे शेती तारण कर्जाची थकबाकी वाढत असल्याचे दिसून येते. यामुळे काही बॅंकांनी शेतीचे मॉर्टगेज लोन बंद केले असेल, पण तो विषय आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.
– राम वाखरडे, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बॅंक, सोलापूर
‘सिबिल’द्वारे पाहिली जाते थकबाकी
शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना बॅंकांनी सिबिल स्कोअर पाहू नये, असे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश आहेत. पण, अधिकारी म्हणतात, ‘कर्ज देण्यापूर्वी बॅंका त्या शेतकऱ्याकडे इतर कोणत्या बॅंका किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज थकबाकीत आहे का, याच्या पडताळणीसाठी आम्ही सिबिल पाहतो’. दरम्यान, अनेकदा सिबिल स्कोअर ६०० ते ६५० पेक्षा कमी असलेल्या शेतकऱ्यास कर्ज दिले जात नाही. त्याबद्दल शेतकरी उघडपणे कोठे तक्रार करत नसल्याने ही बाब बॅंकेतच दबून राहते.
