नोव्हेंबर आला, पण ना ई-निविदा ना हालचाल; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा ‘अॅक्शन मोड’ खानापूर्ती?
अमरावतीः शहराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या जयस्तंभ-राजकमल रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम ‘ऑक्टोबर’ महिन्यात सुरू होईल, ही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची घोषणा हवेतच विरली आहे. मंत्री महोदयांनी ११ सप्टेंबर रोजी अमरावतीत येऊन मोठी घोषणा केली होती, ४२ दिवस उलटले, ऑक्टोबर महिना संपून आता नोव्हेंबर उजाडला आहे; मात्र या उड्डाणपुलाच्या कामाची ना ई-निविदा निघाली, ना कोणती प्रसिद्धी झाली. त्यामुळे मंत्र्यांचा तो ‘अॅक्शन मोड’ आणि पाहणी दौरा केवळ शासकीय खानापूर्ती आणि देखावा होता का, असा सवाल अमरावतीकरांकडून विचारला जात आहे.
राजकमल चौक, श्याम चौक, इर्विन चौक आणि इतर जोडणाऱ्या रस्त्यांवर दररोज तासनतास गाड्यांच्या रांगा लागतात. या वाहतूक कोंडीमुळे इंधनाचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय मानसिक ताण आणि लहान-मोठे अपघात रोजचेच झाले आहेत. अमरावतीकरांचा हा रोजचा छळ उघड्या डोळ्यांनी पाहत असूनही सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार-खासदार केवळ निवडणुका आणि राजकारणात मग्न आहेत.
वाहतूक कोंडीचा प्रहार; अमरावतीकरांना मनस्ताप
२४ ऑगस्ट २०२५ पासून हा जुना पूल वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. पुलाचे पाडकाम तर आटोपले, पण नवीन पुलाच्या बांधकामाविषयी राज्य सरकार किंवा ‘महारेल’ कडून तसूभरही हालचाल होताना दिसत नाही. दुसरीकडे, हा मुख्य पूल बंद असल्याने अमरावती शहरातील अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.
पर्यायी मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, नागरिकांना, शाळकरी मुलांना आणि नोकरदारांना दररोज तासनतास वाहतूककोंडीच्या नरकयातना आणि प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या कोंडीमुळे शहराच्या व्यापारी बाजारपेठेवरही मोठा आर्थिक प्रहार झाला आहे. हा आरओबी बंद असल्याने अमरावतीकर त्रस्त झाले आहेत.
१३० कोटींचा निधी फक्त बजेटच्या कागदावर?
या उड्डाणपुलासाठी अर्थसंकल्पात १३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून वर्षभरात काम पूर्ण करून पूल वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. राज्य सरकारने हे काम महारेलकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला खरा, पण प्रशासकीय दिरंगाईमुळे महारेलच्या फायली लाल फितीच्या कारभारात अडकल्या आहेत. जर निधी मंजूर आहे आणि पूल आधीच पाडण्यात आला.
महत्वपूर्ण बाबीवर एक नजर
मंत्र्यांचे आश्वासन फेल: ११ सप्टेंबरचा दौरा आणि ४२ दिवसांनंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’; घोषणा ठरली केवळ गाजर.
१५ महिन्यांपासून पूल बंद : ऑगस्ट २०२५ पासून अमरावतीची मुख्य जीवनवाहिनी ठप्प, तरीही सरकारला गांभीर्य नाही.
महारेलची संथ गती : कामाची जबाबदारी असलेल्या ‘महारेल’ कडून ई-निविदेची साधी प्रक्रियाही सुरू नाही.
कोंडीने अमरावतीकर वैतागलेः पर्यायी मार्गावर रोज अपघात आणि वादावादीचे प्रसंग.
