सरकारी अधिकाऱ्यानं लाच स्वीकारणं म्हणजे गुन्ह्यात थेट सहभाग, मुंबई उच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं निरीक्षण

मुंबई – वसई विरार महापालिकेतील माजी नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यानं लाच स्वीकारणं म्हणजे त्या गुन्ह्यात थेट सहभागी होणं आहे. त्यामुळं प्रथमदर्शनी ईडीची कारवाई बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असं निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयानं रेड्डी यांची ईडीविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे.

कोण आहेत वाय.एस. रेड्डी? – वसई-विरार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ईडीनं जुलै 2025 मध्ये 16 ठिकाणी धाडी टाकल्या, ज्यात 12.71 कोटींचे म्युचअल फंड आणि 26 लाख रूपयांची रोकड हस्तगत करण्यात आली होती. याशिवाय अनेक कागदपत्रंही ईडीनं ताब्यात घेतली होती. यात प्रामुख्यानं वसई विरार महापालिकेचे वास्तूरचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांचा समावेश होता. रेड्डी यांच्या वसई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानावर टाकलेल्या छाप्यात 8.6 कोटींची रोकड, 23.25 कोटींचं सोनं आणि हिरेजडीत दागिने जप्त करण्यात आले होते, तर अनेक कागदपत्रंही ईडीनं ताब्यात घेतली होती.

तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनाही अटक – 13 ऑगस्ट 2025 रोजी ईडीनं रेड्डी यांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीतूनच ईडीनं ही कारवाई वाढवत यात थेट तत्कालीन पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनाही अटक केली होती. अनिलकुमार पवार हे जानेवारी 2022 पासून वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त आणि नंतर प्रशासक म्हणून पदावर कार्यरत होते. त्यांची एसआरए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ठाण्यात बदली झाली होती, मात्र हा पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांना ईडीनं ताब्यात घेतलं होतं. अनिलकुमार पवार यांनी ही बेकायदा बांधकामं नियमित करण्यासाठी नियुक्तीपासून 20 ते 25 रूपये प्रति चौ.फूट तर वास्तूरचनाकार वाय.एस. रेड्डी यांनी स्वत:करता 10 रूपये प्रति चौ.फूट इतका भाव पदभार स्वीकारल्यापासून ठरवला होता, अशी माहिती याप्रकरणी आजवर केलेल्या तपासातून मिळाल्याचा खुलासा ईडीनं जाहीर केला. रेड्डी हे सध्या याप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.