घरगुती गॅस टंचाई रोखण्यासाठी सरकारनं रिफायनरीजना उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच, देशांतर्गत एलपीजीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलली आहेत.
नवी दिल्ली : एलपीजी सिलिंडरची साठवणूक रोखण्यासाठी आणि घरगुती गॅस संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारनं आवश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू केला आहे. घरगुती वापरासाठी गॅसची उपलब्धता निश्चित करणं आणि काळाबाजार कारवायांना आळा घालणं हे या निर्णयाचं उद्दिष्ट आहे.
ESMA म्हणजे काय? : जीवनावश्यक सेवा देखभाल कायदा (ESMA) हा जीवनावश्यक सेवांचा अखंड पुरवठा निश्चित करण्यासाठी डिझाइन केलेला कायदा आहे. तो सामान्य जनतेवर परिणाम न करता सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा आणि इतर आवश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय टाळण्यासाठी उपाययोजनांची तरतूद करतो.
ESMA कायद्याचा उद्देश काय? : मिळालेल्या माहितीनुसार, ESMA लागू झाल्यानंतर, LPG आणि इतर इंधनांच्या पुरवठ्यात प्राधान्य क्षेत्रांना विशेष प्राधान्य दिलं जाईल. याचा अर्थ रुग्णालयं, शाळा, सरकारी संस्था आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रांना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. सरकारनं म्हटलं आहे की, गेल्या काही दिवसांमध्ये, LPG सिलिंडरची साठवणूक आणि काळाबाजार करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या संदर्भात, ESMA ची अंमलबजावणी ही संकटावर मात करण्यासाठी आणि सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक मोठं पाऊल आहे.
रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश : देशांतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी सरकारनं तेल रिफायनरींना ESMA कायद्याअंतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे होणाऱ्या संभाव्य पुरवठ्यातील व्यत्ययांना तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. 2024-25 आर्थिक वर्षात भारताचा एलपीजी वापर 31.3 दशलक्ष टन होता, त्यापैकी फक्त 12.8 दशलक्ष टन देशांतर्गत उत्पादित करण्यात आलं आणि उर्वरित प्रमाण आयातीवर अवलंबून होतं.
तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, भारतातील एलपीजी आयातीपैकी 85-90 टक्के भाग सौदी अरेबिया आणि इतर देशांमधून येतो, जे महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून असतात. गेल्या 11 दिवसांपासून इराण आणि अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे हा जलमार्ग बंद झाला आहे, ज्यामुळे गॅस आणि तेल संकटाची भीती निर्माण झाली आहे.
व्यावसायिक गॅस टंचाईला तोंड देण्यासाठी समिती स्थापन : दरम्यान, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्याच्या समस्यांमुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. रेस्टॉरंट संघटनांनी तेल मंत्रालयाला तत्काळ हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. यानंतर आता तेल मंत्रालयानं पुरवठ्याच्या समस्यांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. मंत्रालयानं याबद्दल ट्विट करून माहिती दिली आहे. रेस्टॉरंट असोसिएशननं इशारा दिला आहे की, जर पुरवठा सामान्य झाला नाही तर काही दिवसांतच रेस्टॉरंट्स बंद करावे लागतील. कारण त्यांच्याकडे फक्त एका आठवड्यासाठीच इंधन उपलब्ध आहे.
तेल मंत्रालयानं स्थापन केलेल्या समितीमध्ये कोण-कोण? : मंत्रालयानं X वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, इतर बिगर-देशांतर्गत क्षेत्रांना एलपीजी पुरवठा करण्यासाठी ओएमसी (तेल विपणन कंपन्या) च्या तीन कार्यकारी संचालकांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती रेस्टॉरंट्स/हॉटेल/इतर उद्योगांना एलपीजी पुरवठ्याच्या मागण्यांचा आढावा घेईल आणि त्याकडे लक्ष देईल.
वार्षिक एलपीजीचा वापर 313 दशलक्ष टन : भारतात दरवर्षी 31.3 दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर होतो. यापैकी 87% घरगुती क्षेत्रात आणि उर्वरित हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्ससारख्या व्यावसायिक संस्था वापरतात. देशाच्या एलपीजीच्या गरजांपैकी 62% परदेशी स्रोतांकडून येतं.
अशा परिस्थितीत, अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे एलपीजी संकट आणखी वाढलं आहे. भारताच्या एलपीजी आयातीपैकी सुमारे 85-90% होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे पुरवठा मर्यादित असल्यानं, सरकारला पुरवठ्याला प्राधान्य देणं भाग पडलं आहे.
नैसर्गिक वायूचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी सरकारनं 1955 चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा (ESMA) लागू केला आहे. घरगुती एलपीजी पुरवठ्यामध्ये साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी मंत्रालयानं दोन सिलिंडरमधील बुकिंग अंतर 21 दिवसांवरून 25 दिवसांपर्यंत वाढवलं आहे.
व्यावसायिक गॅसची टंचाई किती तीव्र? : पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, व्यावसायिक गॅसची कमतरता सुरू झाली आहे आणि मुंबई आणि बेंगळुरूमधून तक्रारी येत आहेत. इंडियन हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी सांगितलं की, गॅसची कमतरता वेगाने वाढत आहे आणि अन्न क्षेत्र लवकरच ठप्प होऊ शकते.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
