महाराष्ट्रात 30 जूनच्या पूर्वी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई : माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी रात्री उशीरा बैठक घेतली. या बैठकीत कर्जमाफीबाबत अखेर तोडगा निघाला आहे. येत्या 30 जून 2026 च्या आत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय महायुती सरकारनं घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः याबाबत गुरुवारी रात्री घोषणा केली. त्यामुळे बच्चू कडूंच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळाल्याचं मानलं जात आहे.
नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांचा ‘महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चा’ : बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांचा ‘महाएल्गार ट्रॅक्टर मोर्चा’ सुरू आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर आणि अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांना आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवलं. त्यांनी बच्चू कडू यांना आंदोलन मागं घेण्याची आणि चर्चेतून मार्ग काढण्याची विनंती केली. या चर्चेत राजू शेट्टी, डॉ. अजित नवले, वामनराव चटप, खा. अमर काळे, महादेव जानकर, रविकांत तुपकर आदी शेतकरी नेते सहभागी झाले. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आलेल्या राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी आणि महसूलमंत्र्यांशी आंदोलकांची फोनवरून चर्चा घडवून आणली. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना गुरुवारी चर्चेसाठी मुंबईत बोलावलं. त्यानुसार गुरुवारी रात्री 8 ते 10.30 अशी दीर्घकाळ ही बैठक चालली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा मुद्दा आमच्या जाहीरनाम्यात होता. आम्ही ती देणारच आहोत. त्यानुसार आज कर्जमाफीचे निकष काय असावेत आणि भविष्यात शेतकऱ्यांची थकबाकी राहणार नाही, याबाबत उपाययोजना सूचवण्यासाठी आम्ही प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती सथापन केली आहे. ही समिती एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात कर्जमाफी कशी करावी, याबाबतचा अहवाल सादर करेल. त्यानंतर 30 जून 2026 च्या आत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्याचे टप्पे ठरवलेले आहेत. याबाबत सगळ्या शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यांनी देखील याला मान्यता दिली आहे.”
आर्थिक बोजा असला तरी कर्जमाफी देऊ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “प्राप्त परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणं आवश्यक आहे. त्यांच्या खात्यात हे पैसे गेले नाहीत, तर ते रब्बीची पिकं घेऊ शकणार नाहीत. कर्जवसुली जूनपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे याबाबत जूनपूर्वी निर्णय घेऊ, असं आम्ही सगळ्या नेत्यांना समजावून सांगितलं.” सरकारवर आधीच आर्थिक बोजा असताना कर्जमाफी कशी केली जाईल, असं विचारलं असता मुख्यमंत्री म्हणाले, “आर्थिक अडचणी आहेत, हे जरी खरं असलं, तरी आम्ही अतिवृष्टीग्रस्तांना आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी मदत केलेली आहे. त्यामुळे याबाबतीतही काहीतरी चांगलं करू.”
बैठकीत काय ठरलं? : गुरुवारी सायंकाळी 8च्या सुमारास सह्याद्री अतिथिगृहावर बच्चू कडू यांच्यासह शेतकरी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक सुरू झाली. या बैठकीदरम्यान कर्जमाफीबाबत उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्याकडं सोपवण्यात आलं असून, समितीला सहा महिन्यांत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला तातडीनं पावलं उचलावी लागली असून, शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर ठोस कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जीआरमध्ये काय? : शेतकरी हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र, अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होते आणि ते शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करू शकत नाहीत. परिणामी, ते थकबाकीदार होतात आणि बँकांकडून नवं पीक कर्ज मिळणं अशक्य होते. हे दुष्टचक्र शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवते. यापूर्वी शासनानं छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (2017), महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (2019) आणि त्याअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (2019) जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव मदत केली होती. तरीही कर्जमाफीनंतरही शेतकरी वारंवार थकीत कर्जाच्या फेऱ्यात अडकत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं गेलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रात मूलभूत बदल घडवून शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक ठरल्या आहेत. या दृष्टीनं शासनानं प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत असल्याचं जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. समितीच्या सदस्यांमध्ये अपर मुख्य सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (कृषी), प्रधान सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी, संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) आणि सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, पुणे) यांचा समावेश आहे. सहकार आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. समितीला शेती क्षेत्रातील सुधारणा, कर्जाच्या दुष्टचक्रातून मुक्तता आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अभ्यास करून सहा महिन्यांत शिफारशीसह अहवाल सादर करणं बंधनकारक आहे. तसेच, आवश्यकतेनुसार इतर विभागांचे अधिकारी किंवा तज्ञांना बैठकीस निमंत्रित करण्याची मुभा अध्यक्षांना देण्यात आली असून, अशा व्यक्तींना नियमानुसार प्रवासभत्ता व इतर भत्ते मिळतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सरकारचच्या निर्णयाबाबत समाधानी – बच्चू कडू : या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना माजी मंत्री बच्चू कडू म्हणाले, “आम्ही याठिकाणी शेतकरी कर्जमाफीबाबत तारीख घेण्यासाठी आलो होतो, ती आज मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी 30 जून 2026 आधी कर्जमाफी करण्याचा शब्द दिलेला आहे. त्यामुळे या बाबतीत तरी आम्ही समाधानी आहोत. ते शब्द पूर्ण करतील, अशी खात्री आहे”.
बच्चू कडूंच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या? :
1) कोणत्याही अटीशर्तीशिवाय शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्ज माफ करावं.
2) वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा.
3) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा प्रतिटन 4 हजार 300 रुपये एफआरपी द्यावी.
4) कांद्याला किमान प्रति किलो 40 रुपये दर मिळावा.
5) कांद्यावरील निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य आणि निर्यात कर कायमस्वरूपी रद्द करावा.
6) गायीच्या दुधाला किमान 50 रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला 65 रुपये दर जाहीर करावा.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
