अखेर सातबाराचा अडथळा दूर; पोर्टल झाले पूर्ववत, पीक कर्ज वाटप होणार गतिमान

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

पोर्टल बंद असल्याने ऑनलाइन सेवा झाली होती प्रभावित, ‘सर्व्हर डाऊन’च्या खोड्याने शेतकरी त्रस्त

 

अमरावती : गेल्या काही दिवसांपासून पोर्टल अपग्रेडेशनमुळे ठप्प असलेली भूमी अभिलेख विभागाची वेबसाइट सुरळीत झाली आहे. ३० मार्चपासून सुरू असलेल्या या तांत्रिक गोंधळामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली होती. आता ७ एप्रिलपासून ‘महाभूलेख ‘चा सर्व्हर पुन्हा कार्यान्वित झाल्याने सातबारा, ८-अ आणि फेरफार उतारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, रखडलेल्या पीक कर्जाच्या कामांना गती मिळणार आहे.

पीककर्जासाठी सातबारा उताऱ्याची आवश्यकता असताना, पोर्टल अपग्रेडेशनच्या नावाखाली भूमिअभिलेख विभागाची वेबसाइट ३० मार्चपासून बंद होती. यातच ‘सर्व्हर डाऊन’ आणि ‘एरर’च्या समस्या सातत्याने येत असल्याने ऑनलाइन सेवाही प्रभावित झाली होती. परिणामी सातबारा, आठ-अ, फेरफार, नोंदी आणि संबंधित सेवा आठ दिवस बंद असल्याने त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सततच्या समस्यांमुळे ऑनलाइन सेवा कोलमडली व शेतकऱ्यांना सेतू व ई-सेवा केंद्रांचे हेलपाटे मारावे लागले आहेत. विशेष म्हणजे, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पीककर्ज मिळणे अत्यंत गरजेचे असताना, अडचण झाली होती.

काय होत्या अडचणी?

एप्रिल महिन्याच्या प्रारंभापासून नवीन पोर्टलवर डेटा स्थलांतरीत करताना सर्व्हरवर ताण येत होता. यामुळे वेबसाइट वारंवार हँग होणे किंवा ‘टाइम आऊट’ होण्याची समस्या होत्या. या तांत्रिक त्रुटी दूर करून आता प्रणाली अधिक वेगवान करण्यात आली आहे. ०त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सात-बारा मिळत आहे.

दुरुस्तीनंतर प्रणाली अधिक सुरक्षित

महसूल विभागाने दिलेल्या

माहितीनुसार, हे अपग्रेडेशन केवळ वेग वाढवण्यासाठी नसून डेटा सुरक्षेसाठीही महत्त्वाचे होते. आता नवीन स्वरुपातील पोर्टल अधिक सुरक्षित असून, त्यावर एकाच वेळी लाखो नागरिक लॉग-इन करू शकतील.

आता सातबाराचे संकेतस्थळ सुसाट

पोर्टल अपग्रेडेशनचे काम पूर्ण झाल्याने आता वेबसाइटवर येणारी अडचण दूर झाली आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे बंद असलेले महाभूलेख पोर्टल आता पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले असून, शेतकऱ्यांना घरबसल्या किंवा केंद्रावरून उतारे काढणे सुलभ झाले आहे.

सातबाराचे संकेतस्थळ ठप्प

भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ अपग्रेडेशनसाठी बंद करण्यात आले होते. मात्र, नियोजित वेळेपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही सेवा सुरू न झाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता.

महाराष्ट्र शासन महा ई-से

काय होत्या अडचणी?

सतत ‘सर्व्हर डाऊन’ आणि ‘एरर’ संदेश, संकेतस्थळ उघडण्यात अडथळे, दस्तऐवज डाऊनलोड न होणे, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण न होणे आदी अडचणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आल्या होत्या. आता मात्र पोर्टलवर सातबारा मिळत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

प्रशासनाच्या कामावरही प्रभाव

सातबाऱ्याची वेबसाइट सर्व्हर डाऊनमुळे बंद असल्याने तहसील कार्यालयातील कामे ठप्प पडली होती. यामुळे सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, फेरफार नोंदी, म्युटेशन प्रक्रिया व इतर जमीन अभिलेख संबंधित सेवा बंद पडल्या होत्या.

पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा

बँकांनी पीक कर्जासाठी सहा महिन्यांच्या आतील डिजिटल सातबारा अनिवार्य केला होता. वेबसाइट बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या फाइल्स बँकांमध्ये पडून होत्या. आता अधिकृत उतारा उपलब्ध झाल्याने बँकांकडील कर्ज वितरणाची प्रक्रिया वेग घेणार आहे.

खरीप हंगामाच्या तयारीला बळ

पाऊस जवळ येत असताना खते आणि बियाणे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची मोठी नड होती. आता सातबारा मिळाल्याने कर्जाची रक्कम वेळेत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे खरीप हंगामाच्या नियोजनातील मोठा अडथळा दूर झाला.

 

Z 24 News
Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com

और पढ़ें

013524
error: Content is protected !!