Nagpur News : महिला पोलिस अधिकाऱ्याचा छेडछाड झाली होती की नाही? परस्परविरोधी दाव्यांमुळे प्रश्न निर्माण होतात

नागपूर :- नागपूरमध्ये अलिकडेच झालेल्या हिंसाचारामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे, विशेषतः महिला पोलिस अधिकाऱ्यांच्या छेडछाडीच्या आरोपांवरून सुरुवातीला पोलिसांनी स्वतः हे दावे केले होते, परंतु त्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी अशा कोणत्याही घटनांना नकार देत विधान केले आहे. त्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे आणखी वाद निर्माण झाले आहेत आणि या प्रकरणावरील प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

एफआयआर विरुद्ध मुख्यमंत्र्यांचे विधान

पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, १७ मार्च रोजी भालदारपुरा चौकात झालेल्या घटनेत एका जमावाने एका महिला कॉन्स्टेबलशी गैरवर्तन केले, तिचा गणवेश ओढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिला शारीरिक मारहाण  केली. अहवालात पुढे म्हटले आहे की हिंसाचारात ३३ पोलिस अधिकारी जखमी झाले, ज्यात तीन वरिष्ठ डीसीपी दर्जाचे अधिकारी होते.

तथापि, २२ मार्च रोजी पोलिस भवनात पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी सांगितले की महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक झाली असली तरी विनयभंगाच्या कोणत्याही घटना घडल्या नाहीत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे, कारण एफआयआरमध्ये महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध गैरवर्तनाच्या घटनांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.  गुन्हे शाखा सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगता सांगितले की, एफआयआरमध्ये महिला अधिकाऱ्यांशी छेडछाड आणि अनुचित वर्तनाच्या घटनांचा तपशील आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांना अपूर्ण माहिती देण्यात आली होती की हे प्रकरण जाणूनबुजून दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

कायदेशीर परिणाम

जर मुख्यमंत्र्यांचे विधान अचूक असेल, तर याचा अर्थ एफआयआर खोटा होता का? उलट, जर एफआयआरमध्ये तथ्य असेल, तर हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांचे दावे खरे ठरले तर खोटे एफआयआर दाखल करणाऱ्यांना कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल का असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो. या वादामुळे पोलिस दलात, विशेषतः महिला अधिकाऱ्यांमध्ये अशांतता निर्माण झाली आहे. अनेक अधिकारी आता असुरक्षित वाटत आहेत आणि या मुद्द्यामुळे कायदा अंमलबजावणी आणि सरकारवरील जनतेचा विश्वास उडाला आहे. पोलिस कर्मचारी उघडपणे निषेध करू शकत नसले तरी, विभागामध्ये असंतोष वाढत आहे.

न्याय मिळेल का?

हिंसाचाराच्या वेळी महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनाच्या घटना घडल्याचे एफआयआरमध्ये सूचित केले आहे. या प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले आहे आणि प्रशासन निर्णायक कारवाई करेल की राजकीय प्रभावाखाली प्रकरण दबले जाईल हे पाहणे बाकी आहे. महिला कॉन्स्टेबलला न्याय मिळेल का, की हे प्रकरण राजकीय अस्पष्टतेत जाईल?