वकील नव्हे आर्किटेक्ट व्हायचं होतं, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उलगडला जीवनपट

अमरावतीचे सुपुत्र असणारे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार सोहळा अमरावती वकील संघाच्यावतीनं करण्यात आला.

अमरावती : मला कधीही वकील व्हावंसं वाटत नव्हतं. आपण आर्किटेक्ट व्हावं असच मला वाटायचं. माझे वडील म्हणजे दादासाहेब हे एलएलबी करत असताना भूमिहीन सत्याग्रह आंदोलनात ते कारागृहात गेले. यामुळं त्यांना परीक्षा देता आली नाही त्यानंतर राजकारणात दादासाहेब हे पूर्ण वेळ अखंड सेवा देत राहिल्यामुळं त्यांना वकील होता आलं नाही. मी मात्र वकील व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांचा आदेश म्हणून मी वकील झालो, असं सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले.

पण न्यायाधीश झाला तर…: 2001 मध्ये न्यायाधीश होण्याची संधी आली, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केलीस तर खोऱ्यानं पैसे कमावशील पण न्यायाधीश झाला तर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचं सामाजिक कार्य, समतेचं स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेनं तू हातभार लावू शकतो, असं दादासाहेब म्हणाले होते. आज त्यांचा आदेश ऐकला आणि ज्ञानदानाचं कार्य स्वीकारलं याचा मला आनंद होतो, असं भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी बुधवारी अमरावती वकील संघाच्या वतीनं करण्यात आलेल्या त्यांच्या सत्काराला उत्तर देताना म्हणाले.

सरन्यायाधीशांचा पहिलाच सत्कार : भारतचे सरन्यायाधीश झाल्यावर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आपण पहिला सत्कार आपल्या अमरावतीच्या जिल्हा वकील संघाच्यावतीनं स्वीकारणार असं स्पष्ट केलं होतं. अमरावती जिल्हा वकील संघाच्यावतीनं पोटे कॉलेजच्या भव्य सभागृहात उपस्थित अनेक मान्यवर आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा भव्य सत्कार केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सत्कार सोहळ्यात देशाचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, न्यायमूर्ती अनिल किलोर प्रामुख्यानं उपस्थित होते.

पहिल्यांदा न्यायमूर्ती होण्याचा किस्सा : मला न्यायमूर्ती व्हायचं आहे हे मी कधीही वाटलं नाही. नागपूरला मी वकिली सुरू केली तेव्हा तिथे अँडव्हॉकेट जनरल म्हणून मनोहर साहेब होते. त्यांनी मला एलएलबी होण्याचा आग्रह केला. तेव्हा एक वर्षाचा तो कार्यकाळ पूर्ण केला. त्या एक वर्षात भरपूर शिकता आलं. एक वर्ष सरकारी वकिली केल्यावर राजीनामा दिला. 2000 मध्ये मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी सरकारी वकील हे पद स्वीकारावं आणि नागपूरला जावं असा सल्ला दिला. माझा मोठ्या भावासमान असणारे न्यायमूर्ती बोबडे यांनी सरकारी वकील झाला तर ते उच्च न्यायालयात न्यायाधीश व्हायला शॉर्टकट राहील असं सांगितलं. त्यांचा सल्ला मी ऐकला आणि वर्षभराच्या आत मला न्यायाधीश होण्याबाबत विचारलं. त्यावेळी न्यायाधीश होण्याकरता 40 ही वयाची अट होती. माझं वय मात्र तेव्हा 39 इतकचं होतं. 40 चा होईस्तोवर थांबव लागेल असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर वर्षभर वाट पहिली आणि दीड दोन वर्षानंतर न्यायमूर्ती होऊ शकलो, असं न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले.

राज्यघटनेचा आदर ठेवत केलं न्यायदान : 18 वर्ष वकील आणि आता 22 वर्षांपासून न्यायमूर्ती म्हणून जे काम केलंय ते सारं आपल्यासमोर आहे. मी सरन्यायाधीश झालो तेव्हा अनेक पत्रकारांनी माझी मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र मी ते टाळलं. खरं तर मी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली की मी माझा योग्यतेनुसार आणि माझा बुद्धीला जे मान्य होईल आणि भारतीय राज्यघटना आणि त्याअंतर्गत केलेले कायदे त्यानुसार माझे प्रयत्न असतील. माझ्या प्रत्येक निकालात जिथे कुठे सामाजिक आणि आर्थिक समानतेचा प्रश्न येतो तेव्हा मी आपले फंडामेंटल राईट्स, भारतीय राज्यघटना आणि राज्यघटनेने केलेल्या कायद्यानुसार मी माझे प्रयत्न करेन. विदर्भातल्या नागपूर प्रदेशातील झुडपी जंगलाचा मोठा गहन प्रश्न आहे. याबाबत गेल्या महिन्यात माझं जजमेंट आलंय. जगण्याचा अधिकार, सुरक्षिततेचा अधिकार यांचा आधार घेत जी लोकं वर्षानुवर्षे ज्या भागात राहतात, शेती करतात त्यांच्यावर गदा आणता येत नाही असा मी दिलेला निर्णय आहे, असं न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले.

Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com