येत्या वर्षात महाविद्यालयांना परवानगी नाही

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

अमरावती विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेचा निर्णय, वर्ष २०२६-२०२७ या वर्षासाठी लागू

 

 

अमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाअंतर्गत आता नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी मान्यता मिळणार नाही, असा एकमुखी निर्णय विद्वत परिषदेने १५ जुलै रोजी घेतला आहे. ही नियमावली वर्ष २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे. आजमितीला अमरावती जिल्ह्यात ११९ महाविद्यालये सुरू असल्याची नोंद विद्यापीठात आहे.

विद्यापीठाने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र पारंपरिक अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर मंथन झाले. महाविद्यालयांच्या तुलनेत विद्यार्थी संख्या रोडावत चालली आहे. त्यामुळे किमान वर्षभर एकही नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास मान्यता देऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय सन २०२६-२०२७ या वर्षासाठी लागू असणार आहे. यावेळी काही महाविद्यालयांत विद्यार्थी प्रवेशित संख्या तपासणे ही काळाची गरज असल्याबाबतही मंथन झाले.

परीक्षांचे होणार विकेंद्रीकरण मुंबई, पुणे विद्यापीठाच्या धर्तीवर सर्वच परीक्षा विद्यापीठांनी न घेता या परीक्षांचे विकेंद्रीकरण करण्याविषयीसुद्धा विद्वत परिषदेत चर्चा करण्यात आली. त्याअनुषंगाने अमरावती विद्यापीठात परीक्षांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी एक अहवाल तयार केला जाणार असून, त्याकरिता स्वतंत्र समितीचे गठण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमरावती विद्यापीठ अधिनस्थ हल्ली ४४० महाविद्यालये आहेत.

तर कॉलेजचे सर्चिग करा विद्यापीठाने महाविद्यालयांचे ‘सर्चिग’ केल्यास अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्याशिवाय राहणार नाही, असे विद्वत परिषदेत काही सदस्यांनी मनोगतातून वास्तव मांडल्याची माहिती आहे. नवीन महाविद्यालयांना मान्यता नाकारण्यामागे शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आहे, अशी भावनासुद्धा विद्वत परिषदेत मांडण्यात आली.

 

 

नवीन शैक्षणिक धोरणासाठी समान योजना केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केले असून ते अमरावती विद्यापीठातही लागू झाले आहे. मात्र, या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी चारही विद्याशाखांच्या अभ्यासक्रमात थिअरी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांमध्ये समानता आणली जाणार आहे. सहा व्हर्टिकलचे निकाल, परीक्षांमध्ये सुसूत्रता आणण्याविषयी निर्णय झाला. हा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

विद्वत परिषदेने नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. बृहत आराखड्याच्या अनुषंगाने स्थळबिंदू निश्चित केले होते. वर्ष २०२६-२०२७ या वर्षांसाठी ही नियमावली लागू असणार आहे.

डॉ. मिलिंद बारहाते, कुलगुरू

Z 24 News
Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com

और पढ़ें

013514
error: Content is protected !!