आता जिल्हा परिषदेत तीन, पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव

 

अमरावती : बऱ्याचदा निवडणूक न लढणाऱ्या मात्र, राजकारणाच्या दृष्टीने असणाऱ्या उपयुक्त किंवा राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर राज्यसभा व विधानपरिषदेत खासदार, आमदार म्हणून पाठविण्यात येतात. महापालिकेतही अशाप्रकारे स्वीकृत सदस्य देण्यात येतात. आता याच धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही अशा पद्धतीने स्वीकृत सदस्य नियुक्त देण्यात आली. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना देत त्यांची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करणे शक्य होणार आहे. यासाठी मात्र, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक असणार आहे.

 

हिरवी झेंडी मिळाल्यास कार्यकर्त्याचे होणार पुनर्वसन महसूल मंत्र्यांच्या प्रस्तावानुसार, समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, परंतु निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसणाऱ्या पात्र कार्यकर्त्याला यामुळे विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक प्रभावी व सर्वसमावेशक होईल. राजकीय पुनर्वसन शक्य होणार आहे.

Z 24 News
Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com

और पढ़ें

013506
error: Content is protected !!