नागपूर : महाराष्ट्रात निष्क्रिय, कागदोपत्री जिवंत ठेवलेल्या वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या शासकीय निधीच्या प्रचंड गळतीविरोधात महाराष्ट्र डिजिटल मीडिया असोसिएशन (MDMA) ने आज राज्य शासनाच्या दारात ठोस, सविस्तर आणि धारदार निवेदन ठोकले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सादर केलेल्या या निवेदनाने शासन यंत्रणेत खळबळ उडवली आहे.
असोसिएशनने दाखवून दिले की, राज्यातील मोठ्या संख्येने पत्रे प्रत्यक्षात बंद, निर्जीव आणि निष्क्रिय आहेत; तरीही सरकारी नोंदींमध्ये ती ‘सक्रिय’ दाखवली जातात. प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरिऑडिकल्स ॲक्ट, 2023 अंतर्गत अनिवार्य असलेली ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ वरील माहिती अद्ययावत करण्याची कायदेशीर अट ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकाशकांनी पाळलेलीच नाही, असा आरोप निवेदनातून करण्यात आला.
यामुळे कोट्यवधींचा सरकारी निधी अस्तित्वात नसलेल्या किंवा केवळ कागदावर जगणाऱ्या माध्यमांकडे वाहून जातो, अशी तिखट टीका असोसिएशनने केली.
याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे — अशा निष्क्रिय पत्रांच्या संपादकांकडे आजही सरकारी अधिस्वीकृती कार्ड वैध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “नियम पाळणारे खरे पत्रकार उपेक्षित राहतात आणि छप्परही नसलेल्या पत्रांना सरकारी मान्यता मिळते; हा न्यायाचा घोर अपमान आहे!” असा सूर निवेदनात उमटला.
असोसिएशनने शासनासमोर सहा महत्वाच्या मागण्या मांडल्या—
● राज्यभर विशेष ऑडिट मोहीम
● पोर्टलवर माहिती न देणाऱ्या प्रकाशनांना जाहिरात बंदी
● निष्क्रिय वर्तमानपत्रांची अधिस्वीकृती रद्द करणे
● संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई
● निधी वितरणासाठी पारदर्शक ऑनलाईन ट्रॅकिंग प्रणाली
● आणि माध्यमक्षेत्रातील अनुशासन पुनर्स्थापित करणारी एकसंध यंत्रणा
निवेदन देताना एडवोकेट अद्वैत सव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली रितेश कडू, संपादक महादेव हरणे, सैफअन शेख, सिंहवाणी वृत्तचे मुख्य संपादक अजय किवडे, मेधा परचके आणि सलीम पठाण हे उपस्थित होते.
असोसिएशनने स्पष्ट केले—
“ही मोहीम कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही; ही लढाई आहे सत्य पत्रकारितेच्या मानासाठी, शासकीय निधीच्या शुचितेसाठी आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी.”
राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप केल्यास पत्रकारिता क्षेत्राचा विश्वास पुन्हा दणक्यात उभा राहील, असा विश्वास MDMA ने व्यक्त केला.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
