राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर आर्थिक सर्वेक्षण
नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज 31 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी दरम्यान राहणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सकाळी 11 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करून सुरू होणार आहे.
#BudgetSession: President Droupadi Murmu addresses the joint sitting of both Houses.#BudgetSession | #budgetsession2025 | #Parliament | @rashtrapatibhvn | @FinMinIndia pic.twitter.com/AJKjOyZVrz
— All India Radio News (@airnewsalerts) January 31, 2025
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केला, त्यानंतर राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किमान 16 विधेयके मांडली जाणार आहेत. या अधिवेशनात सर्व लक्ष वित्त विधेयक, 2025 च्या सादरीकरणावर असेल, जे आगामी आर्थिक वर्षासाठी कर स्लॅब अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची अंमलबजावणी करेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल, त्यानंतर दोन्ही सभागृहे 10 मार्च रोजी पुन्हा सुरू होतील आणि अधिवेशन 4 एप्रिल रोजी संपण्याची अपेक्षा आहे. गुरुवार, 30 जानेवारी रोजी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, सरकारने या अधिवेशनासाठी 16 विधेयके आणि तीन आर्थिक बाबी ओळखल्या आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागार (व्ही. अनंत नागेश्वरन) यांच्या मते, यावेळी आर्थिक सर्वेक्षणात बँकिंग क्षेत्र, रेल्वे, आपत्ती व्यवस्थापन यासारख्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
#WATCH | #BudgetSession | PM Narendra Modi says, “You must have noticed, since 2014, this is the first Parliament session, which saw no ‘videshi chingari’ (foreign interference) in our affairs, in which no foreign forces tried to ignite a fire. I had noticed this before every… pic.twitter.com/WWPDw0LGmS
— ANI (@ANI) January 31, 2025
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2025 विधेयक:
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणती विधेयके सादर होणार?
(1) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. यामध्ये बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2024, जे बँकिंग नियमांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करते आणि रेल्वे (सुधारणा) विधेयक, 2024, जे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते, यांचा समावेश आहे.
(2) आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, 2024 देखील सादर केले जाणार आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेत सुधारणा करणे आहे.
(3) वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, 2024 देखील सादर केले जाईल, जे धार्मिक देणग्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी कार्य करतील.
(4) तेल क्षेत्र (नियमन आणि विकास) सुधारणा विधेयक, 2024 देखील सादर केले जाणार आहे. त्यात तेल उत्खनन कायद्यांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत.
(5) औद्योगिक बॉयलरसाठी नवीन सुरक्षा मानके सादर करणारे बॉयलर विधेयक, 2024 देखील समाविष्ट आहे.
(6) गोव्यात अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व चांगले करण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्वितरणाला संबोधित करणारे विधेयक देखील चर्चेत आहे.
(7) सागरी कायद्याशी संबंधित अनेक विधेयके, जसे की बिल ऑफ लॅडिंग बिल, 2024, कॅरिज ऑफ गुड्स बिल, 2024, कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 आणि मर्चंट शिपिंग बिल,2024.
(8) इतर महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये विमान वस्तूंमधील हितसंबंधांचे संरक्षण विधेयक, 2025 यांचा समावेश आहे. ज्याचा उद्देश विमान वाहतूक क्षेत्रातील आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे आहे. त्याच वेळी, इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025 देखील सादर केले जाऊ शकते.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
