अमरावती : महाराष्ट्रातील निष्क्रिय (Defunct) वर्तमानपत्रांमार्फत होत असलेल्या शासकीय निधीच्या प्रचंड गैरवापराविरोधात महाराष्ट्र डिजिटल मीडिया असोसिएशनने (MDMA) आज राज्य शासनाकडे एक सविस्तर आणि ठोस निवेदन सादर केले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आलेल्या या निवेदनात प्रेस अॅन्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स अॅक्ट, 2023 च्या उघड उल्लंघनाबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले असून संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
MDMA ने दाखवून दिले की राज्यातील मोठ्या संख्येने वर्तमानपत्रे प्रत्यक्षात बंद असूनही ती सरकारी नोंदी आणि जाहिरात यादीत सक्रिय दाखवली जातात. Press Sewa Portal वर आवश्यक तपशील सादर करण्याची कायदेशीर अट असूनही सुमारे 80 टक्क्यांहून अधिक प्रकाशकांनी ही माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. परिणामी सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अस्तित्वात नसलेल्या किंवा अनियमितपणे चालणाऱ्या माध्यमांकडे वळविला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
याहून गंभीर बाब म्हणजे अशाच निष्क्रिय वर्तमानपत्रांच्या संपादकांकडे आजही सरकारी अधिस्वीकृती (Accreditation) कार्डे असल्याचे नमूद करत MDMA ने ती त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नियम पाळणाऱ्या खऱ्या पत्रकारांना बाजूला ठेवून, कागदोपत्री अस्तित्वात असलेल्या माध्यमांना प्राधान्य मिळत असल्याची तीव्र नाराजीही व्यक्त करण्यात आली.
MDMA ने शासनासमोर सहा ठोस मागण्या मांडल्या आहेत — राज्यभर विशेष ऑडिट मोहीम, पोर्टलवर माहिती न देता येणाऱ्या प्रकाशनांना जाहिरात बंदी, निष्क्रिय वर्तमानपत्रांची अधिस्वीकृती रद्द करणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई, आणि भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सुस्पष्ट ऑनलाईन ट्रॅकिंग प्रणाली.
निवेदन देताना एडवोकेट अद्वैत चव्हाण,यांच्यासह रितेश कडू संपादक महादेव हरणे, सैफअन शेख, अजय बीवडे, मेघा परचके व सलीम पठाण हे उपस्थित होते.
MDMA ने स्पष्ट केले की ही मोहीम कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून खऱ्या पत्रकारितेचे रक्षण, पारदर्शक प्रशासनाची स्थापना आणि शासकीय निधीच्या शुचिता व जबाबदारीसाठी आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप केल्यास पत्रकारिता क्षेत्राचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
