अमरावती : महापालिकेच्या मोजक्या १८ कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन – आयोगाची थकबाकी रक्कम म्हणून ५५.४६ लाख रुपयांपैकी तब्बल ४९.२९ लाख रुपये देण्यात आले. तर दुसरीकडे तूर्तास आस्थापनेवरील व निवृत्त अशा सुमारे चार हजार – कर्मचाऱ्यांचे तब्बल ६६ कोटी ८९ लाख – रुपये महापालिकेकडे अडकल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. महापालिका आयुक्तांनी ती थकबाकी समान पाच टप्प्यांत देण्याचे आश्वस्त करीत यापुढे त्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन – करू नये, असे आवाहन संघटनेला पत्र लिहून केले आहे.
महापालिका आयुक्तांनुसार, मनपा ठराव व शासन निर्णयानुसार येथे सातवा वेतन आयोग ३० एप्रिल २०२१ – पासून लागू करण्यात आला. नियमित वेतन देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार करण्यात येत आहे. सातवे वेतन आयोगाची सेवानिवृत्त व
कार्यरत कर्मचारी यांची थकीत देय रक्कम तब्बल ६६ कोटी ८९ लाख ४ हजार ४५३ रुपयांवर पोहोचली आहे. ती थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्याची मागणी महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेने केली होती. त्यावर ती दहा वार्षिक टप्प्यात देऊ, असे प्रशासनाचे म्हणणे होते. त्यावर तोडगा न निघाल्याने संघटनेने १४ ते १७ मेपर्यंत काम बंद आंदोलन देखील केले होते. १७ मे झालेल्या बैठकीत महापालिका प्रशासन व संघटनेत ती थकबाकी मनपाच्या आर्थिक स्थितीनुसार पाच समान टप्प्यांत देण्याचा यशस्वी तोडगा निघाला व संघटनेने संप मागे घेतला. त्याअनुषंगाने आयुक्त देवीदास पवार यांनी १७ मे रोजी झालेल्या बैठकीतील मुद्दे, निघालेला तोडगा व वास्तव स्थिती दर्शविणारे पत्र २८ मे रोजी संघटनेला दिले आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत आता संप करू नये,असे आवाहन केले आहे.
१०.५२ कोटी रुपये अदा संघटनेने वेळोवेळी केलेल्या संपाच्या अनुषंगाने मनपाने महागाई भत्ता म्हणून ८ कोटी ५५ लाख ४ हजार २३० रुपये व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी म्हणून १.९७ कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाचे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे १.५२ कोटी रुपये देखील मनपाकडे थकीत आहे. विशेष म्हणजे डॉ. प्रवीण आष्टीकर हे आयुक्त असताना त्यांनी मोजक्या १८ जणांना सातव्या वेतन आयोगाच्या ५५.४६ लाखांपैकी ४९.२९ लाख रुपये अदा केले होते. त्यासाठी काही कारणे देखील लेखी देण्यात आली होती.
संघटनेबरोबर १७ मे रोजी झालेल्या चर्चेनुसार सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पाच वार्षिक टप्प्यांमध्ये मनपाची आर्थिक परिस्थिती व निधी उपलब्धतेनुसार देण्याची तजविज केली जाईल. अदाई देखील करू. संघटनेच्या उर्वरित प्रलंबित मागण्या तातडीने निकाली काढू. प्रशासनाने सहमती दर्शविलेल्या बाबींवर चालू आर्थिक वर्षात संघटनेने काम बंद आंदोलन करू नये.
– देवीदास पवार, आयुक्त
काय आहे पत्रात ? : मनपातील सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा टप्पा दहा हजार रुपये उपलब्धतेनुसार अदा करण्यात येईल. महागाई भत्त्याची थकबाकीची रक्कम अदा करणे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाचा भाग आहे. ती रक्कम महानगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार दिली जाईल. त्याला प्राधान्य देण्यात येईल.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
