शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांची मागणी
अमरावती : शासनाने अमरावती महानगरपालिकेच्या अन्यायकारक वाढीव कर पुनमूल्यांकन स्थगित करण्याबाबत शासनादेश न काढता केवळ एक पत्र पाठवून अमरावतीकरांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. करवाढीबाबत शासनाने काढलेल्या या पत्रात कोणतीही सुस्पष्टता नसून हे त्रोटक पत्र शासनाकडून केव्हाही सुधारित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या पत्रानुसार तात्काळ तीन दिवसात आयुकत्तानी आपल्या स्तरावरून कर वाढीसंदर्भात आदेश काढून अमरावतीच्या सामान्य जनतेला अन्यायकारक करवाढीपासून मुक्तता द्यावी अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनिल खराटे यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. अमरावती महानगरपालिकेने अवाढव्य कर आकारणी करून सर्वसामान्यांना आर्थिक संकटात टाकले आहे.
मनपा आयुक्तांनी त्वरित आदेश काढून जनतेला दिलासा द्यावा
महानगरपालिकेच्या अन्यायकारक वाढीव मालमत्ता कराच्या प्रक्रियेला शासनाने स्थगिती दिल्याचे शासनाच्या उपसचिवाचे पत्राचे अवलोकन केल्यानंतर असे दिसून येते की शासनाने या करवाढीबाबत घेण्यात आलेल्या ठरावाच्या स्थगन किंवा रद्दबाबत कोणतेही भाष्य पत्रात केलेले नाही. याउलट फक्त 2024 च्या कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे नमूद असून कर पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया ही मार्च 2023 पूर्वीच पूर्ण झाली असून आता फक्त कर वसुलीचे काम सुरू आहे. वास्तविक या अन्यायकारक करवाढीच्या स्थगनासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या अधिनियमाच्या तरतूदचे स्पष्ट उल्लेख करून संबंधित ठरावाला व महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याबाबतचा शासनादेश काढणे आवश्यक होते.
मनपा आयुक्तांना निवेदन सादर
अशा परिस्थितीत मनपा आयुकत्तानी या पत्राच्या आधारावर स्पष्ट आदेश काढून वर्ष 2023-24 पासून लागू करण्यात आलेले वाढीव कर दर रद्द करण्यात येत असून जुन्या दराने नागरिकांनी कर भरण्याबाबत आदेशित करावे तसेच आजपर्यंत वाढीव करदराने भरण्यात आलेल्या कराबाबत स्पष्ट आदेश करून पुढील वर्षाच्या कर मागणीमध्ये समायोजित करण्यात येईल किंवा नागरिकांनी पूर्वीच्या करापेक्षा जास्तीचे भरलेल्या कर रक्कम परत करण्यात येईल असे उल्लेख करावे व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र नागरिकांना देण्यात यावे. याबाबत एखाद्या नागरिकांनी पूर्वीपेक्षा दहापट जास्त दराने कर भरला असल्यास संबंधितांना पुढील दहा वर्ष कर भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही अशा पद्धतीचे प्रमाणपत्र द्यावे किंवा त्यांचे अतिरिक्त घेण्यात आली रक्कम परत करण्यात यावी जेणेकरून या जाचक कर वाढिपासून नागरिकांना मुक्तता मिळेल.
त्यामुळे आयुक्तांनी शासनाने कर पुनमूल्यांकनाच्या बाबतीत स्थगित करण्याबाबत दिलेल्या पत्रानुसार तात्काळ तीन दिवसात वरीलप्रमाणे आपल्या स्तरावरून आदेश काढून अमरावतीच्या सामान्य जनतेला अन्यायकारक करवाढी पासून मुक्तता करावी अशा आशयाचे निवेदन शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
अमरावती महानगरपालिकेने लादलेल्या जाचक कर वाढीसंदर्भात गेल्या वर्षभरापासून आम्ही लढा देत आहोत. याची किंवा उशिरा जाग आलेल्या लोकप्रतिनिदिंच्या प्रयत्नांची दखल घेऊन शासनाला या आदेशाला स्थगिती देणारे पत्र निर्गमित करावे लागले. सर्वसामान्यांच्या हिताच्यादृष्टीने आयुक्तांनी या पत्राची दखल घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्याची ते तत्काळ दखल घेतील अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा पुढील भूमिका ठरवू.
– सुनील ब खराटे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना अमरावती
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
