PM KISAN Yojana: PM किसान योजनेचा आतापर्यंत किती जणांना फायदा?

जाणून घ्या…मोदींची योजना किती यशस्वी?

नवी दिल्ली  : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी तिसऱ्यांदा देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, त्यांचे प्रमुख लक्ष शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर आहे. गेल्या दोन कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा या दिशेने पावले उचलण्याबद्दल सांगितले आहे. याअंतर्गत, केंद्र सरकारने 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.

पीएम-किसान योजना म्हणजे काय?

प्रधानमंत्री किसान सन्मान  निधी योजनेअंतर्गत, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते. दर चार महिन्यांनी 2000 रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचतो. या योजनेत पूर्ण पारदर्शकता राखण्यात आली आहे, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे थेट पोहोचावेत आणि भ्रष्टाचार होऊ नये, म्हणून मध्यस्थांची भूमिका काढून टाकण्यात आली आहे.

आतापर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत किती पैसे पोहोचले?

सार्वजनिक माहिती कार्यालयाच्या  आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर 2023 पर्यंत पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकारने 11 कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. ही योजना देशाच्या कानाकोपऱ्यात राबवली जात आहे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत आहे. 2023 मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या एका अहवालात माजी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले होते की, वेगवेगळ्या राज्यांमधील किती शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. या योजनेमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे आकडेवारीवरून दिसून येते.

अनेक शेतकऱ्यांना पीएम-किसानचा हप्ता नाही

तथापि, काही शेतकऱ्यांना अद्याप या योजनेअंतर्गत त्यांचे हप्ते मिळालेले नाहीत. तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे पोहोचत नाहीत. ही समस्या अनेक राज्यांमध्ये दिसून आली आहे. जिथे पात्र शेतकरी देखील महिनो-महिने हप्त्याची वाट पाहत आहेत.

तंत्रज्ञान सोपे करणे आवश्यक

डिजिटल इंडिया  अंतर्गत तांत्रिक प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होत असल्या तरी, अनेक वेळा जमिनीवरील तांत्रिक समस्या शेतकऱ्यांसाठी अडथळा ठरतात. तंत्रज्ञान सोपे करून या समस्या कशा सोडवतात, ही सरकारची खरी परीक्षा असणार आहे.

भविष्यासाठी आशा
केंद्र सरकारने वारंवार आश्वासन दिले आहे की, ते शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आता हे पाहणे बाकी आहे की, येणाऱ्या काळात सरकार या आव्हानांना कसे तोंड देते आणि शेतकऱ्यांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ कसा देते.