अमरावती : विधानसभा निवडणुकीत पाच आमदार नव्याने निवडून आले आहे. या आमदारांना स्थानिक विकास कामांसाठी मार्चपर्यंत १.८० कोटींचा विकास निधी उपलब्ध होणार आहे. शिवाय तीन आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत. त्यांचा यापूर्वीच्या टर्मचा निधी पूर्ण झालेला आहे, म्हणजेच त्यांनादेखील एवढाच निधी मार्चपर्यंत मिळेल. दरम्यान ३१ जानेवारीला पालकमंत्री आढावा घेणार असल्याने नियोजन विकास जिल्हा आराखड्यात व्यस्त आहे.
तिवसा मतदारसंघात राजेश वानखडे, मोर्शी-वरुडमध्ये उमेश यावलकर, अचलपूरमध्ये प्रवीण तायडे, मेळघाटमध्ये केवळराम काळे, तर दर्यापूरमध्ये गजानन लवटे पहिल्यांदा निवडणूक आले. तर, धामणगाव मतदारसंघात प्रताप अडसड, बडनेरात रवी राणा व अमरावतीत सुलभा खोडके पुन्हा विजयी झाल्याने त्यांना मिळणार पाच कोटींचा निधी कायम राहणार आहे,
आरोग्य, रस्ते-पुलासाठी सर्वाधिक ९८.५० कोटी आराखड्यात ७२.७० कोटींची आरोग्य व रस्ते, पुलासाठी ४०, नगरविकास ३४.५२, पशुसंवर्धन ११.७०, वन २७.२३, सहकार ३, ग्रामीण विकास ३०, पाटबंधारे ११, क्रीडा ८, उच्च शिक्षण १६, तिर्थक्षेत्र विकास १२, शिक्षण २४, महिला व बाल कल्याण १२.५०, उर्जा ३०, पर्यटन १५, साबां ८, गृह विभाग १२.५० व परिवहनसाठी ३ कोटींची तरतूद आहे.
वित्तमंत्र्यांच्या ३ फेब्रुवारीला बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष राज्याच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद करण्यासाठी वित्तमंत्री अजित पवार ३ फेब्रुवारीला बैठक घेणार आहे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार होईल व आराखड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वित्तमंत्र्यांद्वारा जिल्ह्यासह विभागाचा आढावा अमरावती येथील नियोजन भवनात होण्याची शक्यता आहे.
हात राखून निधीचा खर्च पाच मतदारसंघातील नव्या आमदारांच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आल्याने त्यांना हात राखूनच खर्च करावा लागेल.
३१ जानेवारीला पालकमंत्री पालकमंत्र्यांच्या ३१ जानेवारीच्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी कामांची शिफारस करतील.
३१ जानेवारीला पालकमंत्री पालकमंत्र्यांच्या ३१ जानेवारीच्या आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी कामांची शिफारस करतील.
शासकीय विभागांना दिलेला निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च होईल. जिल्ह्याच्या प्राथमिक वार्षिक आराखड्याला राज्य बैठकीत मान्यता मिळेल. पुढील आर्थिक वर्षासाठी ४१७ कोटींचा हा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.
अभिजीत मस्के,जिल्हा नियोजन अधिकारी
मार्चपर्यंत निधी खर्च करण्याचे यंत्रणांना आव्हान जिल्ह्यात यापूर्वीच्या टर्ममधील आमदारांनी सूचविलेली कामे व याबाबतचा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान विविध विभागाच्या शासकीय यंत्रणांसमोर आहे. शासनादेशानुसार आता १५ फेब्रुवारीपासून साहित्य खरेदी करता येणार नाही. त्याचाही फटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
