तहसीलदारांच्या पत्राला पोलिसांकडून केराची टोपली? जिल्हाधिकाऱ्यांची नाराजी
चिखलदरा : तालुक्यातील मडकी येथील आदिवासी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचा अहवाल तहसीलदारांनी मागूनसुद्धा चिखलदरा पोलिसांनी दिला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. यामुळे आदिवासी कुटुंब मदतीपासून वंचित झाले. जिल्हास्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे ठाणेदार व संबंधित जमादाराची बेपर्वाई पुन्हा पुढे आली आहे.
राजा मधू नाईक (३६, रा. मडकी) या शेतकऱ्याने ८ डिसेंबर रोजी वडिलांच्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. मृताची आत्महत्या असल्यास शासनाने नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत शासकीय मदत देण्याचे दृष्टिकोनातून प्रकरणात शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, मृताच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे बयाण आदी कागदपत्रांसह अभिप्राय आठ दिवसांच्या आत खास दूतामार्फत तहसील कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश तहसीलदार जीवन मोरणकर यांनी ठाणेदारांना एका पत्राद्वारे व वारंवार फोन करून दिले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांची तीव्र नाराजी
घटना घडल्यापासून आठ दिवसांच्या आत संबंधित अहवाल तहसील कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा लागतो. परंतु, अहवाल प्राप्त न झाल्याने २१ जानेवारी रोजी झालेल्या आढावा सभेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासन हे तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांचेही ऐकत नसल्याचे पुढे आले आहे.
रेट्याखेडा प्रकरणात तोच प्रकार
संबंधित जमादार व ठाणेदार यांनी आदिवासी महिलेच्या धिंड प्रकरणात फिर्यादीचे तर ऐकले नाहीच, उलट आमदारांनी दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर गुन्हे दाखल करून आरोपींना अटक केली गेली, हे विशेष.
मृत शेतकऱ्याच्या अहवाल प्रकरणात चिखलदरा येथील ठाणेदारांना पत्र दिले आहे. तातडीने अहवाल पाठविण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.
जीवन मोरणकर, तहसीलदार, चिखलदरा
दीड महिन्यानंतरही अहवाल नाही दीड महिन्यानंतरी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी अहवाल कार्यालयाला मिळाला नसल्याचे पत्रच तहसीलदारांनी ठाणेदाराला पाठविले. त्यामुळे हा सर्व भोंगळ कारभार पुढे आला आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
