अमरावती : ‘सीसीआय’ द्वारा जिल्ह्यात दोन महिन्यांपासून कापसाची खरेदी होत आहे. यासाठी त्यांनी स्थानिक जिनिंगसोबत करार केले. मात्र, येथे सरकीचा उठाव नियमित होत नाही व या ठिकाणी कापसाचा स्टॉकदेखील फुल्ल झाला आहे. यावर कापसाच्या खरेदीची मंदगती करून नवा फॉर्म्युला सीसीआयने काढल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत.
यंदा कापसाच्या सरासरी उत्पादनात कमी आलेली आहे. अशा परिस्थितीत मागणी वाढून कापसाची दरवाढ होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात चार महिन्यांत खुल्या बाजारात ७५२१ रुपये हमीभावदेखील शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला नाही. त्यामुळे अडचणीतील काही शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात कापसाची विक्री केली, तर काही दरवाढीच्या प्रतीक्षेत कापसाची साठवणूक केली. याशिवाय काही शेतकऱ्यांनी सीसीआयला कापूस विकला.
कापसाला हमीभावाचे संरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने सीसीआयद्वारा दोन महिन्यांपासून कापसाची खरेदी सुरू केली आहे. यासाठी त्यांनी स्थानिक जिनिंगसोबत करार केला आहे. याठिकाणी स्टॉक वाढला आहे. शिवाय गठाण व सरकीचाही स्टॉक वाढल्याने कापसाच्या साठवणुकीसाठी जागा कमी आहे.
खुल्या बाजारापेक्षा २०० रुपये दर जास्त असल्याने शेतकरी सीसीआयकडे कापूस विक्री करीत आहे. मात्र, येथे खरेदीची प्रक्रिया मंद गतीने होत आहे. त्यामुळे प्रतीक्षेत राहावे लागते.
रोशन धर्माळे, कापूस उत्पादक साठवणुकीकडे कल सीसीआयद्वारा दोन आठवड्यापासून कापसाचा ग्रेड घटवून ७४२१ रुपये क्विंटल असा दर दिला आहे. शिवाय जिनिंगमध्ये झडतीवर भाव ठरत असल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे दरवाढीच्या प्रतीक्षेत कापसाची साठवणूक केली जात आहे.
सीसीआय’ला माध्यमांचे वावडे केंद्र शासनाची एजंसी आसलेल्या सीसीआयचे अमरावती जिल्ह्यात कार्यालय नाही. अकोला येथे विभागीय कार्यालय आहे. येथील अधिकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माध्यमांचे जनू वावडेच आहे. कर्मचारी सहायक महाव्यवस्थापक यांच्याकडे अगुंलीनिर्देश करतात, तर ते प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात नेमका किती कापूस खरेदी झाला. याची अधिकृत माहितीच समोर येत नाही.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
