अंजनगाव सुर्जी शहरातील अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भातील विद्यालयाची कारवाही अजूनही गुलदस्त्यात

प्रतिनिधी श्रीकांत नाथे

अंजनगाव सुर्जी –शाळेत लैंगिक अत्याचार किंवा अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे देणे अनिवार्य आहे. परंतु विद्यालयाने जर घटना दडवून ठेवल्यास कठोर कायदेशीर कारवाही होणे सुद्धा अपेक्षित होते. त्यामुळे नुकत्याच शहरातील एका नामांकित शाळेत असे न होता मुलींच्या पालकांनी जोपर्यंत तक्रार दाखल केली नाही तोपर्यंत पोलीस कारवाही झाली नाही असे दिसून आल्यावर नंतर शिक्षण विभाग सदर विद्यालयावर एव्हढी महेरबान का? लोकप्रतिनिधींच्या निवासापासून काही अंतरावर असलेल्या विद्यालयातील अल्पवयीन मुलींसोबत घडलेला प्रकार लोकप्रतिनिधीना सुद्धा अवगत नसेल का? याचा अर्थ काय? असे अनेक प्रश्नांना नागरिकांच्या चर्चेतून उत आला असून खरोखर कलीची दृष्टी शिक्षितांवर पडली असल्याचे दिसत आहे.
अंजनगाव सुर्जी येथे शाळेमधील मुलींसोबत अनुचित प्रकार झाल्यानंतर शिक्षण विभाग अजूनही झोपेचे सोंग घेत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये मुलांसोबत अनुचित प्रकाराच्या घटना घडत असल्याचे अमान्य करत सदर विद्यालय या प्रकारांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासणे अपेक्षित होते. तसेच विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करण्यासारख्या उपाययोजना आखायला हव्या अश्या शहरातील नागरिकांमधून मागणीची चर्चा आता जोर धरत आहे. शहरातील शाळांमध्ये अनुचित प्रकाराच्या घटना घडल्यास गटशिक्षणाधिकारी यांनी २४ तासांच्या आत त्याबाबतची माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांना देणे अनिवार्य होते. परंतु घटनेची कुठलीही माहिती विद्यालयाने दिलेली नसल्याचे पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी अंजनगाव सुर्जी यांनी स्पष्ट म्हटले असून घटनेला वीस दिवसपूर्ण होऊन सुद्धा अश्या घृण प्रकाराला पाठबळ देणे म्हणजे याला आता जनताच उत्तर देणे अपेक्षित आहे असे दिसतंय.

फुटेज वारंवार नियंत्रण
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि त्याचे फुटेज वारंवार तपासण्याच्या सूचनाही विभागाकडून देण्यात याव्या. जेणेकरून खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसोबत छेळछाळ केलीतर शाळेचे अनुदान रोखणे किंवा शाळेची मान्यता रद्द करण्यासारखी कारवाई केली पाहिजे.

तक्रार पेटी असणे सक्तीचे
शहरातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्यात यावी. तथापि या तक्रारपेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा नाही? याची तपासणी केली जावी. विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापना करून शालेयस्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना सुद्धा शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावरून तत्काळ केली जावी. जेणेकरून समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यावर आखण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुचवेल आणि विद्यार्थी समवेत पालकांचाही समावेश केला जावा.

शासन निर्णयातील ठळक बाबी…
■ केवळ शाळा व परिसरातच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले असावेत.
■ कॅमेऱ्यातील चित्रण दररोज तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असली पाहिजे.
■ आठवड्यातून किमान तीन वेळा शाळा व्यवस्थापन समितीने सीसीटीव्ही चित्रण पाहणे अनिवार्य आहे.
■ शाळांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार, मदतनीस, बसचालक यांची चारित्र्य पडताळणी करणे अनिवार्य आहे.
■ शाळांमध्ये बाह्यस्स्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्त करताना विद्यार्थ्यांसाठी
प्राधान्याने महिला कर्मचारी नेमावे.
■ शाळांमध्ये तक्रारपेटी ठेवावी. आदेशानुसार कार्यवाही न केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जावू शकते.

Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com