अचलपूर नगर परिषदेमध्ये ४७ कोटींच्या निधीचा गैरवापर

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

दोषींची विभागीय चौकशी : नगर विकासचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

 

अमरावती : अनुसूचित जाती वस्तीचा विकास योजनेत अचलपूर नगर परिषदेने अनुदानित रकमेचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दोषी मुख्याधिकारी, अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी होणार आहे. नगर विकास विभागाने त्याअनुषंगाने १८ जून रोजी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या नावे पत्र पाठवून दोर्षीची विभागीय चौकशी करून अहवाल शासनास पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नगर विकास विभागाचे अवर सचिव अजित पालवे यांच्या पत्रानुसार अचलपूर नगर परिषदेत दलित वस्ती विकास करण्याचा निधीत गैरप्रकार झाल्याबाबत राज्य मानवी हक्क आयोग येथे प्रकरण क्रमांक ६१४२/२०१८ चा दाखला देण्यात आला. याप्रकरणी किशोर मोहोड यांचा २३ एप्रिल रोजीचा अर्जदेखील सादर होता. अचलपूर नगर परिषदेत अनुसूचित जाती वस्ती विकास योजनेत गैरप्रकार झाल्याबाबत अनियमिततेला जबाबदार संबंधित अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, १९९१ च्या परिशिष्ट ६.४ ते ६.८ नुसार दोषारोपपत्र दाखल करावे, असे निर्देश आयोगाने राज्य शासनास दिले आहे.

दलितवस्ती निधीत गैरप्रकार अचलपूर नगरपरिषदेंतर्गत दलित वस्तीचा निधी अन्य ठिकाणी विकासकामांवर खर्च करण्यात आला. याबाबत उच्च न्यायालय, राज्य मानवी हक्क आयोग यांच्याकडे तक्रार केली होती.

 

अनुसूचित जाती वस्तीचा विकास योजनेच्या नावाखाली अन्य ठिकाणी निधी वापरणे हा प्रकार केवळ अचलपूर नगर परिषदेपुरता मर्यादित नाही, तर असा प्रकार सर्वच ठिकाणी सर्रासपणे सुरू आहे. राज्य शासनाने याकरिता स्वतःहून पुढाकार घेतला, तर बरेच घबाड बाहेर येईल. विलंबाने का होईना राज्य मानवी हक्क आयोगाने न्याय दिला.

किशोर मोहोड, अध्यक्ष, रिपाइं, अचलपूर.

४७.४० कोटींच्या शासकीय निधीचा गैरवापर.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका क्रमांक ५२४५/२०२४ अन्वये अण्णाभाऊ साठे नागरी दलितवस्ती निधीत गैरप्रकार झाल्याची बाब याचिकाकर्ते किशोर मोहोड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर अचलपूर नगरपरिषदेत सन २०१० ते २०१९ या कालावधीत मुख्याधिकाऱ्यांनी ४७ कोटी ४० लाखांच्या शासकीय निधीचा कायमस्वरूपी गैरवापर केल्याचे पुराव्यानिशी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. आर. डी. वाकोडे यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले.

राज्य मानवी हक्क आयोगाने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी याबाबत आदेश पारीत करताना मोहोड यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने यापूर्वी विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी अहवालाचा दाखला दिला आहे.

Z 24 News
Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com

और पढ़ें

013535
error: Content is protected !!