अमरावती : मेळघाट प्रादेशिक वनविभागाच्या हद्दीत येणाऱ्या चिखलदरा तालुक्यांतर्गत बेला पोच मार्ग घटांग रस्त्याच्या कामाला वनविभागाने परवानगी नाकारल्यानंतरही चक्क याच रस्त्याच्या कामावरील मोरी बांधकामासाठी निविदा प्रसिध्द करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
विशेषतः या कामाची यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर त्याकरिता चार ते पाच जणांनी ऑनलाइन निविदा भरल्या. निविदा शुल्क, अनामत रक्कमही जमा केली. मात्र या कामाला वनविभागाची परवानगी नसताना नियमबाह्य निविदा प्रक्रिया कशासाठी राबविली. या प्रकारामुळे निविदा भरणाऱ्यांना मात्र मोठा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. बेला पोच मार्ग घटांग रस्त्याला जोडणारा रस्ता येथे मोरी बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने जून महिन्याच्या प्रारंभी विविध ठिकाणच्या ५८ कामांची यादी प्रसिध्द केली. निविदा मागविल्या. त्यानुसार अनेक कंत्राटदारांनी नियमानुसार कामे मिळविण्यासाठी ऑनलाइन निविदा भरल्या. आवश्यक सर्व प्रक्रियेसाठी पैसेदेखील खर्च केले. असे असताना ५८ कामांपैकी ३३ क्रमांकावर असलेले बेला पोच मार्ग घटांग रस्त्याला जोडणारा रस्त्याच्या मोरीचे बांधकामासाठी या निविदा प्रक्रियेपूर्वीच बांधकाम विभागाने हा रस्ता वनविभागाच्या क्षेत्रात असल्याने मोरी बांधकामासाठी उपवनसंरक्षक प्रादेशिक परतवाडा मेळघाट वनविभाग यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. यावर बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावानुसार मेळघाट प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अग्रिम सैनी यांनी प्रस्तावित केलेली कामे अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वनविनिवासी कायदा २००६ कलम ३ (२) अंतर्गत कामासाठी परवानगी देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव २४ एप्रिल २०२४ रोजी लेखी पत्राव्दारे नामंजूर करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले होते. असे असताना बांधकाम विभागाने या कामासाठी कामांची यादी, निविदा प्रसिध्द करून ऑनलाइन निविदा मागविल्या. यामुळे मात्र निविदा भरणाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख पराग गुडधे यांनी सीईओंकडे केली आहे. दरम्यान बेला पोच मार्ग घटांग यासह बांधकाम विभागाने अन्य कामे प्रस्तावित केली आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
