नांदेड जिल्ह्यात बोगस पीकविमा प्रकरण उघड; 4300 शेतकऱ्याच्या नावानं भरले बोगस पीकविमा

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

नांदेड जिल्ह्यात पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बोगस पीक विमा भरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे.

 

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात पीकविम्यासाठी बोगस अर्ज भरल्याचा धक्कादायाक प्रकार समोर आला. कृषी विभागाच्या समितीनं पडताळणी केली असता त्यात 4,300 बोगस अर्ज बोगस असल्याच निष्पन्न झालं होतं. याप्रकरणी कृषी अधिकारी दत्त कुमार कळसाइत यांच्या फिर्यादीवरून नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये 40 सीएसी केंद्राच्या चालकांवर गुन्हा नोंद झाला आहे.

शासकीय जमीन आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बोगस पीक कर्ज : “आपण मागील खरीप हंगामामध्ये नांदेड जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागामार्फत शेतकरी बांधवांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा येणारा राबवली होती. याबाबत आपल्याला पिकविमा कंपनीकडून आम्हाला माहिती भेटली. त्यामध्ये काही केंद्र चालकांनी शासकीय जमिनीवर आणि इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर बोगस पीकविमा अर्ज भरले होते. साधारणतः 4,400 पीकविमा अर्ज बोगस आढळले. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षेतखाली आणि त्यांच्या निर्देशानुसार सीएससी केंद्र चालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये काही नांदेड जिल्ह्यातील केंद्र चालक आहेत. तर काही इतर जिल्ह्यातील केंद्र चालक आहेत,” अशी माहिती कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाइत यांनी दिली.

कृषी अधिकाऱ्यांची फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल : “पीक विमा संदर्भात कृषी अधिकारी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशन इथं पिकविमा घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. 40 सीएसी केंद्र चालकांविरोधात हा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. कॉमन फॅसिलिटी सेंटरमधून काही जमिनीचे बोगस कागदपत्र देऊन आणि शासन या दोघांची फसवणूक केली आहे. या संदर्भात तपास सुरू आहे,” अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक सुशीलकुमार नायक यांनी दिली.

 

यापूर्वी राज्यातील 96 महा ई सेवा केंद्रांवर कारवाई- राज्यातील 96 महा ई सेवा केंद्रांवर आणि राज्यातील पाच ते सहा जिल्ह्यांमध्ये पीकविमा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रकार यापूर्वीच समोर आला. हा गैरप्रकार समोर आल्यानंतर दोषी आढळतील त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिले आहेत. तसेच राज्यातील 96 महा ई सेवा केंद्रांवरदेखील कारवाई करण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले आहेत. हजारो कोटी रुपये या राज्यामध्ये पीकविमा योजनेसाठी दिले असताना त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला होता. खरंतर सामान्य शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबवली होती. पण, सामान्य शेतकरी बाजूला पण ही योजना राबविणाऱ्या काहींनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचा गंभीर आरोपदेखील पाटील यांनी केला होता.

 

Z 24 News
Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com

और पढ़ें

013524
error: Content is protected !!