अमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेशप्रक्रियेत केलेल्या बदलांबाबत राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. या निर्णयानंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रवेशप्रक्रियेसाठी सुरू केलेली ऑनलाइन लिंक बुधवारी तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केल्याचा मेसेज पोर्टलवर झळकत आहे; मात्र ही लिंक केव्हापर्यंत बंद राहील अन् केव्हा सुरू होईल, याबाबत कुठल्याही प्रकारच्या स्पष्टता केलेली नाही.
आरटीईअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील गोरगरीब, दिव्यांग, मागासवर्गीय प्रवर्गातील पात्र बालकांना स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी विनाअनुदानित शाळेत मोफत प्रवेश मिळावा म्हणून २५ टक्के जागा राखीव – असतात. शिक्षण विभागाने शैक्षणिक – वर्ष २०२४-२५ मध्ये आरटीईच्या निकषांत बदल केले होते. नव्या – बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या घरापासून – एक किलोमीटर अंतरावर अनुदानित,सरकारी शाळा उपलब्ध असल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळा संकेतस्थळावर दिसत नव्हती. इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नसेल, तर या प्रवेशप्रक्रियेचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न पालकांमधून उपस्थित केला जात होता. परिणामी आरटीई प्रवेश अर्जाकडे पालकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र होते. जिल्ह्यात १९९८ शाळांमधील राखीव असलेल्या २२ हजार ४११ अर्जासाठी १६२९ जणांनी अर्ज केले होते. आरटीई सुधारणांना पालकांनी विरोध दर्शवून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. त्यावरून आगामी शैक्षणिक सत्रासाठी अर्ज करण्याची ऑनलाइन आतापर्यंत सुरू असलेली लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली असल्याचे पोर्टलवर सूचना झळकत आहेत.
न्यायालयाकडून जरी स्थगिती आली मात्र अद्याप शासनाकडून आम्हाला कुठल्याही सूचना आल्या नाहीत. पोर्टलवर बुधवारी प्रवेश अर्जासाठीची ऑनलाइन प्रक्रिया तात्पुरती केली बंद असल्याचा संदेश बुधवारी पोर्टलवर दिसत आहे.
– संगीता सोनोने, शिक्षण विस्तार अधिकारी
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
