अमरावती : एप्रिल अखेर पर्यंत मालमत्ता करातून महापालिकेच्या तिजोरीत उणेपुरे ४० कोटी रुपये जमा झाले. दुसरीकडे पालिकेला तब्बल २२८.४६ कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्यातील १५० कोटी तर कुठल्याही परिस्थितीत देण्याशिवाय पालिकेकडे पर्याय नाही. अन्यथा महापालिकेचा गाडा थांबण्याची भीती आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये नव्याने केलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षण व पुनःकरनिर्धारणामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता कराची मागणी ३२ कोटींहून १४९ कोटींवर पोहोचली. आक्षेप, हरकतींच्या निराकरणानंतर गतवर्षी १३४ कोटी रुपये डिमांड फायनल झाली. मात्र, मार्च २०२४ मध्ये जुने आर्थिक वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर, मुदतवाढीनंतरही वसुलीचा टक्का महापालिकेच्या प्रामाणिक प्रयत्नानंतरही अनेक कारणांनी माघारला. गेल्या एक वर्षापासून पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीदेखील महापालिकेला मिळालेला नाही. दुसरीकडे मालमत्ता कर वगळता अन्य आर्थिक स्रोत मर्यादित झाले. मालमत्ता कराची मागणी कोट्यवधींची उड्डाणे घेत असताना संभ्रमावस्थेमुळे वसुलीचा गाडा अडला. १३४ कोटींपैकी किमान ८० टक्के मालमत्ता कर वसुली झाली असती, तर महापालिकेकडे अन्य खर्च करण्यास काही रक्कम राहिली असती.मात्र, तीही वसुली अडल्याने विकासकामे तर सोडाच, जुने दायित्व व नियमित देयके कशी द्यावीत, असा यक्षप्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
