व्यापाऱ्यांना मिळाली खुलेआम लूटमार करण्याची संधी
अमरावती : सरकारने ज्वारी खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणीची मुदत 20 जून पर्यंत वाढवली आहे. दुसरीकडे अमरावती आणि भातकुली तहसीलच्या शासकीय ज्वारी खरेदी केंद्राने केवळ 123 क्विंटल ज्वारी खरेदीला टार्गेट करून शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी व्यापाऱ्यांना सवलत दिली आहे. सरकारने शेतकऱ्याकडून हेक्टर केवळ 29 क्विंटल खरेदीची मर्यादा ठरवली आहे. यानुसार १२३ क्विंटल ज्वारी खरेदीचे लक्ष्य केवळ ४ शेतकऱ्यांमध्ये पूर्ण होणार आहे. मग काय होणार उरलेल्या शेतकऱ्यांची भरती समजण्यापलीकडे आहे कोणालाच उत्तर मिळत नाही. जिल्ह्यातील ज्वारी उत्पादकांची सरकारकडे तातडीने ज्वारी खरेदीचे लक्ष्य वाढवावी अशी मागणी
अमरावती सहकारी शेतकरी खरेदी-विक्री समितीचे व्यवस्थापक संजय इंगळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालबाबत सरकारचे धोरण नेहमी शेतकऱ्यांबद्दल उदासीनता आणि जिद्दीचे धोरण आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या भरती खरेदी धोरणात वारंवार बदल झाल्यामुळे अमरावती व भातकुली तहसील मध्ये भरती उत्पादक शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी. ही एकुण शेतकऱ्यांशी फसवणूक आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड आक्रोश पसरला आहे.
अजून खरेदी करायला पण सुरुवात केली नाही
अमरावतीच्या सहकारी शेतकरी खरेदी-विक्री समितीच्या केंद्रात भरती विक्रीसाठी ३१ मे पर्यंत एकूण ५१ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. मात्र फक्त 20 शेतकरी आणि 123 क्विंटल ज्वारी खरेदीला लक्ष्य देण्यात आले आहे. यासाठी २९ क्विंटल प्रति हेक्टरची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. हे लक्ष्य खूपच कमी आहे, आणि फक्त चार शेतकरी मर्यादित आहे. इतर शेतकऱ्यांचं काय होणार या प्रश्नामध्ये अमरावती सहकारी शेतकरी खरेदी-विक्री संस्थेने अजून भरती खरेदी सुरू केली नाही. या संदर्भात अमरावती सहकारी शेतकरी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष पंकज देशमुख यांनी जिल्ह्याची भेट घेऊन लक्ष्य वाढवण्याची मागणी केली आहे. सरकारकडे लक्ष्य वाढताच भरती खरेदी सुरू होणार.
जिल्ह्यात वाढली ज्वारीची बुई
यावर्षी शेतकऱ्यांचा ट्रेंड भरतीच्या दिशेने आहे. म्हणून भरती वाढली आहे. व्यापाऱ्यांनी भरघोस दरात कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारकडे हमी भावाने भरती खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर अमरावती खरेदी केंद्राला 3 हजार 180 रुपये प्रति क्विंटल शासन दराने केवळ 123 क्विंटल ज्वारी खरेदी करण्याचे लक्ष्य दिले. नाहीतर फक्त चार नोंदणीकृत शेतकऱ्यांमध्येच ध्येय पूर्ण होईल. मग उरलेल्या इतर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची भरती कोण विकत घेणार. यामुळे भरती उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल आणि त्यांची शेतीमाल व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर नोबत आली ना इकडे ना तिकडे म्हणूनच शेतकऱ्यांमध्ये संतापची लाट आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
