अमरावती : आचारसंहिता संपताच आदिवासी विकास कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसत प्रलंबित मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात बुधवारी अपर आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालयाबाहेर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन शासनाला पाठविण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासींचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी त्यांचे शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक उन्नतीकरिता अनेक कल्याणकारी योजनाही राबविण्यात येत आहेत. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या या प्रलंबित आहेत. प्रशासन, तसेच शासनाने या प्रलंबित मागण्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आदिवासी
विकास विभाग कर्मचारी संघटनेने आंदोलन पुकारले. या आंदोलनातून विशेष बाब म्हणून मान्यता दिलेल्या ११२२ कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्यात यावे, प्रलंबित असलेली पदोन्नतीची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढणे, आश्रमशाळेतील तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना अनुभवाच्या व कामगिरीच्या आधारावर पुनर्नियुक्ती देणे, नवीन इमारत बांधकामाचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढणे, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेत अपर आयुक्त स्तरावर स्वतंत्र शिक्षण समिती जिल्हा परिषदेप्रमाणे अपर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण समिती स्थापन करणे यासारख्या अनेक प्रलंबित मागण्या मान्य करण्याची मागणी करण्यात आली. या एकदिवसीय धरणे आंदोलनात राजेश पाटील, साहेबराव मोहोड, संतोष राऊत, सचिन खंडारे, टी. आर. अडबलवार, रिजवान काझी, राजेश उगे, राजू नुन्नेवार, बालाजी कुमरे, धम्मरत्न घुले, सुधाकर राठोड, ज्ञानेश्वर देशमुख, सुधाकर जाधव, किशोर वारे, विशाल बारभाईसह शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
