शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्यांसाठी विभागीय आयुक्तालयावर धडक!

प्रहार शिक्षक संघटना आक्रमक : विभागीय आयुक्तांना निवेदन ; १९ पासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

अमरावती  : अमरावती विभागा अंतर्गत असलेल्या अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वाशिम  जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या अनेक प्रलंबित समस्यांबाबत प्रहार शिक्षक संघटना  चांगलीच आक्रमक झाली आहे. आज दि. १२ जून २०२४ रोजी संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांच्या नेतृत्वात पाचही जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष, पदाधिकारी यांच्यासह  शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तालयावर धडक दिली. याप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन समस्या मार्गी न लागल्यास १९ रोजी पासून बेमुदत तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

विभागीय आयुक्तांचे सर्व सीईओ ना तात्काळ अहवाल देण्याचे आदेश

अमरावती विभागाची अमरावतीसह अकोला ,यवतमाळ ,वाशिम व बुलडाणा जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या मागील काही वर्षापासून प्रलंबित समस्याबाबत प्रहार शिक्षक संघटना आता चांगलीच आक्रमक झाली असून संघटनेचे विभागातील सर्व जिल्हाध्यक्ष ,पदाधिकारी व शिक्षक मोठ्या संखेने नुकतेच विभागीय आयुक्तालयावर धडकलेत. संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांच्या नेतृत्वात शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्येविषयी विभागीय आयुक्त डॉ.निधी पाण्डेय यांच्या दालनात सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यालय प्रमुखांना तात्काळ समस्या निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.लवकरच संघटनेची विभागीय बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या समस्या अधिक असल्याचे दिसून आले. यात शिक्षकाच्या वेतनाचा विलंब या प्रमुख समस्येसह आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांच्या वेतन थकबाकी व प्रोत्साहन भत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता लागू करून फरक रक्कम देणे सह एकूण ११ प्रलंबित समस्यांच्या अनुषंगाने यावेळी विभागीय आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले. अनेक विषयी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाची दफ्तर दिरंगाई यावेळी चर्चेप्रसंगी समोर आली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या दालनात याप्रसंगी उपायुक्त संतोष कवडे देखील उपस्थित होते.

या आहेत प्रलंबित समस्या

विभागातील पाचही जिल्हा परिषद मधील शिक्षकांच्या प्रमुख २६ समस्या व इतर जिल्हा परिषद निहाय प्रलंबित समस्या निवेदनातून मांडण्यात आल्या आहेत. यात जिला परिषद अंतर्गत शिक्षक बिंदु नामावली बाबत कार्यवाही, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना रुजू व गेलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे , अंतर्गत बदली प्रक्रियेतील संवर्ग एक मधील दिव्यांग व इतर आजाराची तपासणी करणे, इतर  जिल्हा परिषद मध्ये जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रिया, आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांना एक वेतन वाढ लागू करणे, दुर्गम मधील शिक्षकांचे रोटेशन पद्धतीने बदली करणे, नंतर जिल्हा बदली करिता तत्काळ शासन स्तरावर पोर्टल सुरू करणे, आदिवासी भागातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता तत्काळ लागू करणे, उर्दू माध्यम बिंदू नामावलीतील इतर आरक्षित पदे खुल्या साठी प्रवर्तित करणे, 2005 पूर्वी जाहिरातीने नेमणूक झालेल्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देणे, वृत्त शिक्षकांच्या वेतन व सेवा विषयक गंभीर समस्या, सेवा पुस्तक अद्यावत करण्यासाठी तालुका निहाय शिबिर लावणे, सर्व शिक्षकांना शालार्थांतर्गत ओळखपत्र देणे, संच मान्यतेबाबत न्यायपूर्ण कारवाई करणे, आंतरजिल्हा बदलीच्या शिक्षकांचे थकीत वेतनाबाबत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे व तत्काळ वेतन अदा करणे, शिक्षकांची बिंदुनामावली अद्यावत करणे ,उर्दू बिंदुनामावली मधील आरक्षित पदे आंतरजिल्हा बदली अथवा भरती वेळी खुले प्रवर्गात परावर्तीत करणे ,केंद्रप्रमुख ,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक ,पदवीधर ,विषय शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे ,शिक्षकांचे वेतन सीएमपी प्रणाली ने दरमहा १ तारखेला अदा करणे व वेतन विलंबास जबाबदार अधिकारी,कर्मचारी यांचेवर शासन धोरणानुसार कार्यवाही करणे, ,विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखांची रिक्त पदे विभागीय परीक्षेने भरणे ,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे ,पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागू करणे , वेतन व इतर पूरक भत्ते ,वेतन आयोग , वैद्यकीय देयक थकबाकी अदा करणे ,वेतन समानीकरण प्रकरणे ,विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करणे आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.

याप्रसंगी अमरावती विभागीय सचिव अमोल आगे,जिल्हाध्यक्ष शरद काळे, अकोल्याचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश टीकार, अकोला सरचिटणीस हेमंत बोरोकार , अमरावती जिल्हा सरचिटणीस अमोल व-हेकर, जिल्हा , श्रीराम झटाले जिल्हा सहसचिव अनुप डीके, पंकज गाडगे,प्रशांत सोनार, अविनाश मोहोड यांच्यासह आदी पदाधिकारी व शिक्षक शेकडो संख्येने उपस्थित होते.

समस्या मार्गी न लागल्यास तीव्र आंदोलन शासन धोरणात्मक बाबींशी निगडीत असणाऱ्या शिक्षकांच्या समस्या असून त्यांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून होत नाही.तर इतर विषय दूरच आहेत. शासन आदेश असतांना प्रत्येक विषयासाठी शासन स्तरावरून मार्गदर्शन मागविल्या जाते ही शोकांतिका आहे. प्रलंबित समस्या तत्काळ मार्गी न लागल्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर संघटनेच्या वतीने १९ जून पासून बेमुदत आदोलन करण्यात येणार आहे.

– महेश ठाकरे ,राज्याध्यक्ष , प्रहार शिक्षक संघटना