अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या एकूण 1 हजार 558 शाळांपैकी पैकी एकाही शाळेत इंटरनेट नसल्याचे वास्तव आहे. शिक्षण विभागाच्याच दुर्लक्षाने यापैकी शेकडो शाळांचे विज बिल थकित राहिल्याने त्या शाळांची लाइनही कट झाली आहे. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी साधे डेस्क-बेंच उपलब्ध करून देण्यात शिक्षण विभाग सपशेल अपयशी झाल्याने विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षांनंतर आजही जमिनीवर-फारिवर बसुनच शिक्षणाचा श गिरवावा लागत आहे. तर यास जवाबदार शिक्षण विभाग मात्र डिजिटल शाळा आणि ऑनलाइन शिक्षणाच्या नुसत्या कागदोपत्री बढ़ाया मारण्यातच अव्वल स्थानावर दिसून येत आहे.
खेड्यापाड्यातील अनेक मुलांच्या पालकांकडे स्मार्टफोन नाहीत. ज्यांच्याकडे आहे त्यांना इंटरनेटचा खोडा आहे. हे वास्तव असले तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याचे शिक्षण विभाग सांगतो. जिल्ह्यातील 1558 पैकी एकाही शाळेत नाही इंटरनेटची सुविधा नसल्याने बऱ्याच शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी प्री-लोडेड व्हिडिओचा आधार घेतला आहे. शाळेत असलेल्या टीवी संचाला पेन ड्राइव्ह जोडून डिजिटल शिक्षणाचा टास्क पूर्ण केल्या जातो. यातही अनेक शाळांत टीव्ही संच-कंप्यूटर संच नाहित. इतकेच काय तर वीज बिल न भरल्याने जिल्ह्यातील 1200 शाळांची लाइनही कट करण्यात आली असल्याची धक्कादायक माहितीही प्रकाशात आली असल्याने शाळांत भौतिक सुविधा देण्यातही नापास शिक्षण विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहे.
शिक्षकांच्या माेबाईलचा आधार
शाळेत इंटरनेट सुविधा नाही. त्यामुळे शिक्षकांना स्वतःच्या मोबाइलवरून ऑनलाइन शिक्षण द्यावे लागते. खरं तर काही बोटावर मोजण्याइतक्या शाळा सोडल्या तर ऑनलाइन शिक्षण होत नाही, ही वास्तविकता आहे. दीक्षा ॲपमधील पीडीएफ व शाळा बंद शिक्षण सुरू ही माहिती इकडची तिकडे पाठविली जाते. यातून किती विद्यार्थी मोबाइल शिक्षण घेतात, हा प्रश्न आहे. यावर मात्र कुणाकडेही उत्तर नाही. शाळांना भौतिक सुविधा मिळाव्या. हि आमची आग्रही मागणी आहे. मोबाइलने आकृत्या, प्रतिकृती शिकविणे अवघड आहे. काठिण्यपूर्ण भाग शिकवूनही विद्यार्थ्यांना समजत नाही. अनेक शाळांत संगणक, प्रोजेक्टर असूनही धूळ खात आहेत. शासनाने इंटरनेटला सुविधा पुरविली पाहिजे. शाळेचे वीज बिल दरमहा भरण्यासाठी शाळांना निधी मिळणे आवश्यक आहे.
– राजेश सावरकर, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना.
भौतिक सुविधेत खाजगी शाळांच सरस
खासगी शाळामध्ये अत्याधुनिक इंटरनेट सुविधा, डिजिटल शिक्षण, आधुनिक प्रयोग शाळा, दर्जेदार शिक्षण पुरवले जात असल्याने पालकांचा कल याकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा तर खासगी शाळांच्या तुलनेत खूपच मागे आहेत. परिणामी सरकारी शाळांकडे विद्यार्थ्यांनी आपली पाठ फिरवली आहे. इंटरनेटच्या सुविधांसोबतच या शाळांमध्ये इतर सुविधांची देखील वानवा आहे. अनेक शाळा ह्या कौलारू असून यातील कित्येक शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. या शाळांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही.
300 शाळांना पुरवले टीव्ही संच
जिल्ह्यातील एकाही शाळेत इंटरनेट नाही हे वास्तव असले तरी डिजिटल शिक्षणासाठी जिल्ह्यातल्या जवळपास 300 शाळांना विविध माध्यमातून टीव्ही संच-कंप्यूटर पुरवले आहेत. डेस्क-बेंच पुरवण्यासाठीही सलग पाठ-पुरावा सुरु आहे. नागरिकांनी दिलेल्या मदतीतूनही शाळांचा विकास केल्या जात आहे. जिल्ह्यातल्या शाळांतील दुरावस्था दूर करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण पुरवण्यासाठी प्रयत्न केल्या जात आहेत.
– बुद्धभूषण सोनोने, शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
