अमरावती : तत्कालीन आयुक्तांनी सर्किट हाऊसमध्ये येऊन स्वच्छता विभागातील दोन कोटींच्या जुन्या देयकांवर स्वाक्षरी केल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघड केल्यानंतर बुधवारी महापालिकेत मोठी खळबळ उडाली. महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे यांनी त्या वृत्ताची त्वरेने दखल घेत स्वच्छता अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण माहिती जाणून घेतली. तसेच कागदपत्रे तथा देयकांची प्राथमिक तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
महापालिकेतील स्वच्छता विभागाचे देयक स्वास्थ्य निरीक्षक, आस्थापनेवरील लिपिक, अधीक्षक, स्वच्छता अधिकारी, उपायुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखापरिक्षक, आयुक्त व पुन्हा धनादेश काढण्यासाठी डीडीओ असलेल्या उपायुक्त व कॅफोंकडे येते. त्या दोघांच्या स्वाक्षरीने धनादेश निघतो. त्या अनुषंगाने तत्कालीन आयुक्त संबंधित कंत्राटदाराच्या निमंत्रणावरून अमरावतीच्या सर्किट हाऊसला येऊन गेल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देयक देण्याच्या साखळीतील सर्वांना विचारणा केली जाणार असून, वेळ पडल्यास महापालिकेतून कोण गेले, ते पाहण्यासाठी सर्किट हाऊसच्या व्यवस्थापनाला ‘त्या’ दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्यासाठी पत्र देण्यात येऊ शकते, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे यांनी दिली. बुधवारी दिवसभर महापालिका वर्तुळात बॅकेडेटेड स्वाक्षरीची चर्चा ऐकावयास मिळाली.तर स्वच्छता देयकांच्या फाईल सर्किट हाऊसला घेऊन जाणाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचे चित्र देखील दृष्टीस पडले.
सर्किट हाऊसला कोण गेले?
तत्कालीन आयुक्त सर्किट हाऊसवर आले होते, याची माहिती विद्यमान प्रशासनालादेखील मिळाली होती. मात्र ते वैयक्तिक कामासाठीदेखील येऊ शकतात, अशी शक्यता नाकारता येत नसल्याने प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर मात्र ‘ते’ नेमके २२ ऑगस्टला आले होते की २४ ला, त्याबाबत महापालिका प्रशासन खातरजमा करून घेत आहे. महापालिका आस्थापनेवरील कोण अधिकारी, कर्मचारी त्या दिवशी सर्किट हाऊसला गेले, किती वेळ थांबले, सर्किट हाऊसला तशी नोंद आहे का? याचीदेखील तपासणी केली जाणार आहे.
चेक तर आताचा द्यावा लागेल ना?तत्कालीन आयुक्तांनी देयकांच्या नस्तीवर स्वाक्षरी केली असेल, तर त्यावर आधी तत्कालीन उपायुक्तांची स्वाक्षरी झाली असावी. कारण फाइलचा प्रवास उपायुक्तांकडून कॅफो, ऑडिटर व पुढे आयुक्त असा होतो. मात्र, डीडीओ म्हणून धनादेशावर उपायुक्त (प्रशासन) व कॅफोंची स्वाक्षरी असते. त्यामुळे बॅकडेटेड स्वाक्षरीचा एवढा गाजावाजा झाला असताना ते दोघेही अधिकारी त्यावर स्वाक्षरी करणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अन्य कुणी स्वाक्षरी करेल, ही दुसरी शक्यता लक्षात घेतली तरी त्यांना धनादेश आताच्या तारखेने काढता येणार नाही. त्यामुळे बिल निघणारच नाही, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.
देयके इतकी उशिराने का? बँकडेटेड स्वाक्षरी घेऊन स्वच्छता कंत्राटदारांना देयक मिळणार आहे का, जुनी देयके इतक्या उशिराने का टाकली गेली वा जातात, असा सवाल करत आयुक्तांनी यंत्रणेवरदेखील कोरडे ओढले आहेत. दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत देयके टाका ना, त्या फाइलचा प्रशासकीय प्रवास होऊन त्या अंतिम मंजुरीसाठी येतील ना माझ्याकडे, त्या दर महिन्याला आल्या तर इतका खटाटोप करावाच लागणार नाही, असे म्हणत आयुक्तांनी कंत्राटदारांचीदेखील कानटोचणी केली.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
