गोंडगोवारी जमातीतर्फे आमदार कार्यालयाचा घेराव..!

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

 

गोंदिया (z24news.dreamhosters.com):- न्या.के.एल.वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत अभ्यास समितीला दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सात दिवसाच्या आत समितीचा सकारात्मक अहवाल प्राप्त करावा व २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयातील गोंडगोवारी जमाती संबधित माहिती दुरूस्त करुन अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ पुर्ववत सुरू करावे, या प्रमुख मागणीला घेवून आज (ता.८) गोंड गोवारी जमातीच्या वतीने गोंदिया येथे आ.विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयाचा घेराव करण्यात आला. दरम्यान अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी करून शासनाच्या चालढकल कृतीचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. गोंड गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ पुर्ववत द्या, अशा मागणीचे निवेदन राज्य सरकारला पाठविण्यात आले.

शासनाच्या अन्यायकारी धोरणाचा फटका गोंड गोवारी समाजाला बसत आहे

याविरोधात मागील ७० वर्षांपासून समाजाकडून संवैधानिक मार्गाने लढा दिला जात आहे. सरकार व शासन न्याय देण्याऐवजी चालढकल करून समाजाच्या न्याय व हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. २६ जानेवारी २०२४ रोजी आदिवासी संविधानिक गोंड गोवारी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वात नागपूर येथील संविधान चौकात आमरण उपोषण करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेवून १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत गोंड गोवारी जमातीच्या संविधानिक अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिश के.एल.वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली. या समितीला सहा महिन्यांच्या आत सकारात्मक अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, समितीने ६ महिने लोटून सुद्धा अहवाल सादर न केल्याने आदिवासी गोंड गोवारी जमात सविंधानीक हक्क संघर्ष कृती समितीमार्फत ४ सप्टेंबर रोजी नागपूर येथील संविधानिक चौकात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात आले होते.

आमदारासमोर शासन निर्णयाची केली होळी

सदर आंदोलनादरम्यान शासनाकडून नियोजित कालावधीत अहवाल संबंधात कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी करीत ६ तारखेपर्यंत सकारात्मक अहवाल न मिळाल्यास ७ सप्टेंबरपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. परंतु, आदिवासी विभागाने पुन्हा षडयंत्र करून वडणे समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे आदिवासी गोंड गोवारी जमातीमध्ये पुन्हा असंतोष निर्माण झाला. शासन फक्त चालढकल करून वेळ मारून नेत असल्याची भावन गोंडगोवारी समाजात निर्माण झाली. यामुळे आरपारचा लढा देण्यासाठी समाजात तीव्र भावना निर्माण झाली असून गोंदिया येथे आ.विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून घेराव घालण्यात आला. यादरम्यान अन्यायकारक शासन निर्णयाची होळी करून शासन व सरकारच्या कृतीचा निषेध नोंदविण्यात आला. या आंदोलनाचे नेतृत्व आदिवासी गोंड गोवारी समाजाचे अध्यक्ष सुशील राऊत यांनी केले. याप्रसंगी गोंड गोवारी समाज कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी के.के.नेवारे, मुनेश्वर ठाकरे, कृष्णा फुन्ने, रेखलाल राऊत, शिवलाल नेवारे, शेखर शहारे, राजकुमार राऊत, अशोक बोपचे, विजय नेवारे, प्रेमलाल शहारे, सुनिल भोयर, शितल चौधरी, आशा चौधरी, कला राऊत, अनिता भोयरे, यमुना भोयर गुलाब नेवारे, प्रमोद सहारे, प्रवीण चौधरी, संजय राऊत, यांच्यासह सालेकसा, गोरेगाव, तिरोडा तालुक्यातील गोंड गोवारी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गोंड गोवारी समाजाची समस्या शासन दरबारी मांडणार : आ. विनोद अग्रवाल

गेल्या ७० वर्षापासून गोंड गोवारी बांधव आपल्या न्याय मागण्यांसाठी वेळोवेळी आंदोलने करतात तसेच आज माझ्या कार्यालयावर माझ्या घेराव करण्यात आला. मी गोंड गोवारी समाजाची समस्या पासून पूर्णपणे अवगत असून नुकताच दोन-चार दिवसात यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांना गोंड गोवारी समाजाची या समस्येबद्दल माहिती देणार आणि यावर लवकरच तोडगा काढावा, अशी मागणी करणार असल्याचे आ.विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले.

Z 24 News
Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com

और पढ़ें

013610
error: Content is protected !!