अमरावती : आरक्षणावरून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात घमासान सुरु असताना संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने अधिष्ठाता पदभरतीतून आरक्षणाचा ‘बिंदू’ गायब केल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी सिनेट सभेत उघडकीस आला आहे. विद्यापीठातील दोन अधिष्ठाता पदभरतीत खुला व ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करताना त्याचा केंद्रबिंदू ठरविण्यात आला नसल्याचा आरोप सदस्यांनी पुराव्यांनिशी केला. या मुद्यावरून चांगलेच घमासान झाल्यानंतर विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेली पदभरतीची जाहिरात अखेर रद्द केली असून नव्याने पदभरती होणार आहे.
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा आणि मानव विज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता पदासाठी आरक्षण निर्धारण करून जाहिरात प्रकाशित केली होती. परंतु आरक्षण निश्चित करताना विद्याशाखेच्या कोणत्या संवर्गासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले ही बाब स्पष्ट करण्यात आली नव्हती. खुला व ओबीसी संवर्गासाठी पदे असल्याचे स्पष्ट असले तरी यामुळे एससी संवर्गावर अन्याय झाल्याचा मुद्दा मंगळवारी विद्यापीठाच्या अधिसभेत उघडकीस आणला. सिनेट सदस्य डॉ. सुभाष गवई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात ‘पॉईट ऑफ ऑर्डर’द्वारा ही बाब सभागृहापुढे मांडली.
विद्यापीठाने अधिष्ठातापदासाठी अर्ज मागविले आहेत परंतु कोणत्या विद्याशाखेसाठी कोणत्या संवर्गातील उमेदवाराने अर्ज करायचे याची गल्लत झाली आहे. अधिष्ठाता पूर्णवेळ अधिकारी असून त्याजागी शिक्षक कार्य करू शकत नाही. आरक्षणाचा बिंदू केंद्रीत नाही. कोणत्या पदासाठी कोणते आरक्षण ही बाब पुरेशी स्पष्ट नाही. त्यामुळे विज्ञान शाखेतील पारंगत उमेदवाराने नेमका मानव विज्ञान शाखेसाठी अर्ज करायचा का? असा प्रश्न डॉ. सुभाष गवई यांनी केला. उमेदवार संधमित असून अनेकजण आरक्षणात बसत असतानाही त्यांनी अर्ज केले नसल्याची बाब त्यांनी मांडली. यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी बाजू त्यांनी मांडली. यावेळी डॉ. संतोष बनसोड यांनी या
संपूर्ण प्रकरणात एससी संवर्गाचे आरक्षण पुढे आले नसल्याचे म्हटले. हा संपूर्ण प्रकार गंभीर असल्याने याकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी डॉ. सुभाष गवई यांनी केली. डॉ. गवई यांनी यावेळी चार सदस्यीय समिती गठीत करण्याची सूचना केली. पीठासीन सभापती व कुलगुरु डॉ. मिलिंद बारहाते यांनी शासनाच्या निर्णयांनुसार पदभरतीसाठी आहिरात प्रकाशित केल्याचे सांगितले. परंतु पदभरतीबाबत संभ्रम असल्याने नव्याने जाहिरात प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सिनेट सदस्य डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.
आरक्षणावरून घमासानः प्रशासन निरुत्तर सिनेट सभेत अधिष्ठाता पदभरतीवरून बरेच घमासान सुरु होते. विद्यापीठ प्रशासन अडचणीत असताना डॉ. सुभाष गवई, डॉ. प्रवीण रघुवंशी, डॉ. प्रशांत विधे, डॉ. आर.डी. सिंकची, डॉ. संतोष बनसोड, डॉ. रवींद्र मुंढे यांनी कोंडी केली. मुंबई विद्यापीठावरून आरक्षण ठरविल्याचे उत्तर देण्यात आले. परंतु त्यांच्या त्रुटी व चुकाही स्वीकारणार का, असा सवाल करीत डॉ. सुभाष गवई यांनी विद्यापीठाला निरूत्तर केले.
प्राध्यापक आणि अधिष्ठाता ही पदे भिन्न अधिष्ठातापदाची जाहिरात काढताना विद्यापीठाने प्राध्यापक व अधिष्ठाता पद एकत्र कसे केले, असा सवाल सिनेट सदस्य डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी केला. एक खुला आणि एक ओबीसी संवर्गासाठी जाहिरात असली तरी कोणत्या संवर्गासाठी कोणते अधिष्ठातापद ही बाब स्पष्ट होत नाही. याशिवाय प्राध्यापक व अधिष्ठाता पद एकत्र करण्यात का आले, अशी विचारणा त्यांनी केली.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
