शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांचा शासनाला अल्टिमेटम
मूर्तिजापूर : कधीकाळी बँकेत डिपॉझिट ठेवणारा शेतकरी आता भिकारी झाला आहे, शेतकर्यांच्या भरवशावर चालणार्या बँका शेतकर्यांकडून कर्ज वसुली करायला लागल्याने शेतकरी नागवला जात आहे. शेतकर्यांनी पीक कर्ज भरण्याची गरज नाही. बँकेकडून सक्तीची वसुली होत असेल तर ती भरण्याची गरज नसल्याचे सांगत शेतकर्यांना धीर देत, १७ मार्चपर्यंत कर्जमाफी झाली नाही तर शेतकरी कसा पिसाळतो, हे १७ मार्चनंतरच्या घनघोर लढाईत शासनाला दाखवून देऊ. गरज पडल्यास शासनाच्या ट्रेझरीवर शेतकरी दरोडा घालण्यासाठीही मागेपुढे पाहणार नसल्याचा इशारा शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांनी मूर्तिजापूर येथे २१ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आलेल्या शेतकर्यांच्या ‘आठवण मोर्चा’त उपस्थित शेतकर्यांना संबोधित करताना दिला.
मूर्तिजापुरात शेतकर्यांच्या ‘आठवण मोर्चा’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पोहरे पुढे म्हणाले की, शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा समजल्या जातो. शेतकरी पिकवतो म्हणून नोकरदार जगतात. यापुढे शेतकर्यांनी थेट खाल्ल्या जाणारे अन्न न पिकवता सोयाबीन, कापूस, करडी, जवस, चिया यासारखे पिके घ्यावी त्या शिवाय सरकार वठणीवर येणार नसल्याचे सांगितले. राजू वानखडे यांनीही मोर्चाला संबोधित केले.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्ज माफीच्या दिलेल्या आश्वासन पूर्तीची आठवण करून देण्यासाठी आठवण मोर्चाचे शुक्रवारी प्रगती शेतकरी मंडळ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, न्यू यंग क्लब फार्मर्स ग्रुप, यंग बॉइज क्लब मूर्तिजापूर, जनमंच नागपूर, आंतरभारती पुणे यांच्या वतीने शेतकरी नेते प्रकाश पोहरे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो शेतकर्यांनी मोर्चा काढून उपविभागीय कार्यालयावर धडक दिली. यामध्ये शेतकरी बैलबंडी, ट्रॅक्टर या वाहनांसह मोर्चात मोठ्या सख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी प्रत्येक कर्जदार शेतकर्यांनी आपले वैयक्तिक निवेदन, आपल्याकडे असलेल्या बँकेच्या कर्जाच्या रकमेचा फॉर्म भरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यासाठी भरले.
नियमित कर्जफेड करणार्यांना १ लाखाचा प्रोत्साहन निधी द्या!
येत्या ३ मार्च रोजी सादर होणार्या अर्थसंकल्पात कर्ज माफीच्या निधीची तरतूद करावी व कर्ज माफीची घोषणा करून ३१ मार्चपूर्वी शेतकर्यांचा सात बारा कोरा करून नवीन कर्ज वाटप होण्यास पात्र करावे, नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना एक लाख रुपये प्रोत्साहन निधी द्यावा. या वर्षीचा सोयाबीन पीक विमा त्वरित घोषित करून जून महिन्यापूर्वी शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करावा. शेतीवरील ‘जीएसटी’ रद्द करावी. शेतकुंपणासाठी १५ वर्ष कर्ज फेडीचे धोरण आखण्यास रिझर्व्ह बँक व केन्द्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा. वयोवृद्ध शेतकरी, शेतमजुरांना दहा हजार मासिक पेन्शन सुरु करावे आदी मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकार्यांना देण्यात आले.
अन्यथा १५० गावांतील शेतकरी उपोषणाला बसतील!
अर्थसंकल्पात कर्जमाफीच्या निधीची तरतूद केली नाही तर तालुक्यातील १५० गावांतील शेतकरी बेमुदत उपोषणाला बसतील. या आशयाचे निवेदन उपविभागीय अधिकार्यांना दिले. हे निवेदन प्रगती शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष राजू वानखडे, स्वाभिमानीचे अध्यक्ष कैलास साबळे, जनमंचचे प्रा. सुधाकर गौरखेडे, आंतर भारतीचे प्रमोद राजनदेकर, सेवकराम लहाने, श्रीकृष्ण गुल्हाने, जगदीश जोगळे, मधुकर उघडे, प्रकाशसिंग राजपूत, अनिकेत खोत, प्रफुल्ल मालधुरे, संतोष रुद्रकार, हरनामसिंग बाजोरे, हरिभाऊ वानखडे, अनिल राठोड व अरुण बोंडे यांनी दिले आहे.

Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com