जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम; १४,४११ जणांचे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज
अमरावती : उशिराने जन्मनोंदीचे १४ हजारांवर अर्ज वर्षभरात जिल्ह्यात प्राप्त झाले व यातूनच मग बोगस प्रमाणपत्रांचा गैरप्रकार सुरू झाला. केंद्र शासनाचा सीएए कायदा, दिवाणी कोर्टाच्या खर्चिक प्रक्रियेपेक्षा तहसीलमध्ये सुलभ झालेली पद्धत व जन्मदाखल्यांच्या आधारे आधारकार्डवर करता येणारा बदल, यामुळे तहसील कार्यालयात जन्म प्रमाणपत्रांसाठी गर्दी वाढली आहे.
केंद्र शासनाचा सीएए (सीटीझन अमेंडमेंट अॅक्ट) २०१९ या कायद्याबाबत काही समज-गैरसमज पसरले आहेत. अद्याप हा कायदा लागू झालेला नाही. परंतु त्यासाठी विशिष्ट समाजात ज्येष्ठ नागरिकांचे जन्मदाखले काढण्याचे प्रमाण वाढले असल्याची माहिती महसूल अधिकाऱ्यांनी दिली.
वर्षभरात जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात ३० ते ७० वयाच्या नागरिकांच्या जन्म दाखल्यांच्या प्रमाणपत्रासाठी मोठी गर्दी होत आहे. त्यामध्ये काही प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्राच्या साहाय्याने वितरित झाल्याचे आता समोर आले आहे. यामुळे जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम २०२३ चर्चेत आलेला आहे. यामध्ये काही प्रकरणात बनावट कागदपत्रे सादर झाल्याने अंजनगाव सुर्जी येथे ८ तर अमरावती येथे ६ जणांविरुद्ध याच आठवड्यात एफआयआर दाखल झालेला आहे. शिवाय सातही उपविभागांत एसडीओंच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समितीद्वारे कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे.
आधारमध्ये दुरुस्तीस जन्मदाखला आवश्यक आधार कार्ड मध्ये काही दुरुस्ती असल्यास जन्मदाखल्यांची मागणी केली जाते. त्यामुळे ज्या नागरिकांना आधारकार्ड अपडेट करायचे आहे. त्यांना जन्मतारखेबाबतचा पुरावा जोडावा लागतो, यासाठीदेखील सर्वच म्हणजे १४ ही तहसील कार्यालयात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम २०२३ अन्वये जन्म नोंदणीसाठी अर्जाचे प्रमाण वाढले.
न्यायालयाची प्रक्रिया आता तहसीलदारांकडे यापूर्वी जन्माची नोंद नसल्यास दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करावे लागत होते. यामध्ये वकिलासाठी खर्च येत होता. त्यानंतर शासनाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम २०२३ अन्वये जन्म नोंदणीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले व त्यांच्याद्वारा तहसीलदार यांना प्राधिकृत करण्यात आले. त्यामुळे क्लिष्ट प्रक्रिया सुलभ व कमी खर्चाची झाली.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
