सरकारी गोड खिचडीत साखर मात्र पालकांची

अमरावती : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्मान योजनेंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहारात गोड खिचडी देण्याचे आदेश २८ जानेवारी रोजी देण्यात आले आहेत. यातील साखर मात्र पालकांकडूनच गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शाळेत गोड खिचडीसाठी साखर द्या हो साखर, अशी विनंती करताना गुरुजी दिसणार आहेत.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांना उष्मांक व प्रथिनेयुक्त आहार देण्यात येतो. पोषण आहारासाठी सूचित केलेल्या पाककृतींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी झालेल्या मागणीनुसार सुधारणा केली असली, तरी गोड खिचडीला साखरेसाठी गुरुजींना पालकांकडे हात पसरावे लागणार आहेत. याला पालक वर्गात किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहेत.

पोषण आहारात आता गोड खिचडीच्या आहेत सूचना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत व्हिजिटेबल पुलाव, मसाले भात, मटार पुलाव, मूगडाळ खिचडी, चवळी खिचडी, चणा पुलाव, सोयाबीन पुलाव, मसुरी पुलाव, मृग शेवगा वरणभात, मोड ओल्या मटकीची उसळ अंडा पुलाव, गोड खिचडी व नाचणी सत्व या १२ प्रकारच्या पाककृतीच्या स्वरूपात पोषण आहाराचा लाभाच्या सूचना आहेत.

लोकसहभागात आता पालकांनीच द्यावी साखर गोड खिचडीसाठी आवश्यक असणारी साखर लोकसहभागातून घेण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे साखर पालकांनाच द्यावी लागणार आहे. तशा सूचना प्रशासनाने २७ जानेवारीला दिल्या आहेत. याला काही पालकांचा विरोध आहे.

नाहीतर खिशातून पैसे टाकावे लागणार अंडा पुलाव, गोड खिचडी, नाचणी सत्व या पाककृतींसाठी केंद्र शासनाने स्नेह भोजनाद्वारे योजनेत लोकसहभाग वाढविण्याच्या सूचना शाळा व्यवस्थापन समितीला दिल्या आहेत. त्यामुळे गोड खिचडीला आवश्यक साखर पालकांकडे मागावी लागणार आहे. यासाठी कोणताही अतिरिक्त निधी शासनाकडून मिळणार नसल्याने पालकांनी साखर दिली नाही, तर गुरुजींच्या खिशातून पैसे टाकावे लागणार आहेत.

जिल्ह्यात २३७८ शाळा तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळासह अन्य २ हजार ३७८ शाळा आहेत. सदर शाळांमधील २ लाख २७हजार ६०८ मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दुपारी माध्यान्ह भोजनातून आहार दिला जातो. भोजनाचा मेन्यू आठवड्यातील प्रत्येक दिवसासाठी वेगवेगळा आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भोजनाकरिता शिक्षकांना लोकसहभागातून निधी उभारावा लागणार असेल, तर ही बाब अनाकलनीय व दुर्दैवी आहे. माध्यान्ह भोजनातील सर्व पाककृतीकरिता शासनाने पुरेसा निधी द्यावा ही योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवावी.

किरण पाटील, राज्य उपाध्यक्ष अ.भा.प्राथमिक शिक्षक संघ

Author: Z 24 News

z24news.dreamhosters.com