चांदूर बाजार : तालुक्यातील पूर्णा प्रकल्प परिसरातील मुरुमाचा साठा हा विनापरवानगी उत्खनन व वाहतूक केल्याचे तलाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले होते. याबाबत आदेशात अभियंत्याच्या नावाचा उल्लेख नसल्याने पूर्णा प्रकल्पाच्या मालकीच्या जमिनीच्या सात-बारावर ५७.८७ लाखांच्या दंडाच्या रकमेची बोजा म्हणून नोंद केली आहे. ही कार्यवाही तहसीलदार गीतांजली गरड यांनी केली.
तालुक्यातील मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र. ३ यांच्याकडून कार्यान्वित केलेली पूर्णा प्रकल्पाच्या कामाकरिता मौजे विश्रोळी येथील गट नं. ३२९ व पूर्णा प्रकल्पाच्या भिंतीस लागून असलेल्या सी-क्लास जमिनी मधून पूर्णा प्रकल्पाच्या कॅनलकरिता विना परवानगी मुरुमाचे उत्खनन व वाहतूक केले होते. याची दखल घेऊन तत्कालीन तहसीलदार धीरज स्थूल यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर विश्रोळी येथील तलाठ्यांनी तहसीलदारांकडे अहवाल सादर केला. अहवालाची पडताळणी साठी तहसीलदारांच्या आदेशानुसार बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित १३७८.०२ ब्रास मुरुमाचा साठा मोक्यावर आढळून आला. यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली नाही तसेच गौणखनिज उचल व वाहतूकीसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नसल्याचा अहवाल तहसीलदारांना प्राप्त झाला. यावर तत्कालीन तहसीलदार स्थूल यांनी मध्यम व लघू पाटबंधारे उपविभागीय अभियंता अनुप खवणे यांना ५७ लाख ८७ हजार ६८५ दंड आकारला होता. या आदेशाला आव्हान देणारे अपील उपविभागीय अधिकारी यांनी १४ जून २०२३ च्या आदेशानुसार नामंजूर करून तहसीलदारांचा मूळ आदेश कायम ठेवला. तीन महिन्यांच्या आत अपिलार्थीकडून ५७ लाख ८७ हजार ६८४ रुपये वसुलीचे आदेश तहसीलदारांना दिले होते. पूर्णा मध्यम प्रकल्प उपअभियंत्याने प्रत्यक्ष १२८७.०२ ब्रास मुरुमाचा वापर केला असल्याने प्रचलित शासकीय दराने रॉयल्टीचा भरणा करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे निधीची मागणी करावी, अन्यथा क्षतिप्रस्त कालव्याच्या दुरुस्तीकामी ठरविण्यात आलेल्या कंत्राटदाराकडून दंडाच्या रकमेची वसुली करून त्याचा भरणा करणे आवश्यक असल्याचे तहसीलदारांच्या आदेशात नमूद केले होते.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
