तिवसा : तालुक्यात एकमात्र वाळूघाट वगळता दुसरा ठोस असा उत्पन्नाचा कोणताही स्रोत नाही. वर्धा-अमरावती जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या वर्धा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाळूसाठा उपलब्ध आहे. आतापर्यंत शासनाकडून या वाळूघाटांचा रीतसर लिलाव व्हायचा. ज्यामुळे शासनाला लाखो रुपयांचा महसूल एकमुश्त मिळत होता. परंतु, यंदा शासनाला पहिल्यांदाच गोरगरीब जनतेचा पुळका आल्याने नवीन वाळू धोरण राबविण्याचा घाट रचण्यात आला. परंतु, सुरुवातीपासूनच वादविवादात अडकलेल्या या वाळूधोरणाचा गोरगरीब जनतेला लाभ मिळालाच नाही. सहाशे रुपये प्रतिब्रास वाळू हे दिवास्वप्नच ठरले. याउलट ज्यांच्या हातात या वाळूघाटांची सूत्रे सोपविण्यात आली, त्यांनीच सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाळूघाट पोखरले व शासनाच्या नवीन वाळू धोरणाची लक्तरे वेशीवर टांगली.
हे सर्व एकाच दिवसात घडून आले नाही. कारण वाळूघाटांना सुरुंग लागल्याची कल्पना वरिष्ठ महसूल यंत्रणेला आधीपासूनच होती. परंतु ‘सबका साथ, सबका विकास’ सुरू असल्याने कुणीही या गैरप्रकाराला आळा घालण्याची तसदी घेतली नाही. परंतु वाळूघाटात घुसखोरी होत असल्याची कुणकुण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कानावर पडताच गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोठ्या शिताफीने घुसखोरी करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या व मुद्देमालासह वाळू तस्करांना धोबीपछाड दिली.
बस, एवढ्याच कारवाईने विस्मरणात गेलेले नियम आठवून खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा महसूल यंत्रणेचेही वरातीमागून घोडे धावले व गुन्हे शाखेने कारवाई केलेला वाळूघाट वगळता अन्य वाळूघाटांवर धाडसत्र राबविण्यात आले. आमची यंत्रणाही सजग असल्याचा जनतेसमोर आव आणण्यात आला. कारण एलसीबीची कारवाई जिव्हारी लागल्यानेच अन्य वाळूघाटांवर आसूड ओढण्यात आल्याची तालुक्यात चर्चा आहे.
परंतु, प्रशासन व वाळूघाट मालक खेळत असलेल्या या चोर पोलिसांच्या खेळात नवीन वाळू धोरणाचा केंद्रबिंदू असलेला सर्वसामान्य नागरिक, घरकुल लाभार्थी पूर्णपणे भरडला जात आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
