अमरावती : पीएम आवास योजनेतील घटक क्रमांक ३ मधील ६१० फ्लॅट्सचे बांधकाम रखडवून हात वर करणाऱ्या जीडीसीएल या कंपनीसोबतचा करार महापालिकेने संपुष्टात आणला आहे. टर्मिनेशन कारवाईनंतर जीडीसीएलवर ब्लॅक लिस्ट होण्याचीदेखील टांगती तलवार आहे. ८६० पैकी तब्बल ६१० फ्लॅट्सची बांधणी अर्धवट सोडलेल्या मनपा स्तरावर जीडीसीएल कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. पीएम आवास योजनेचे उपअभियंता सुनील चौधरी यांनी त्या प्रस्तावित कारवाईला दुजोरा दिला आहे. केंद्र शासनाने पीएम आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२४ ही अखेरची डेडलाइन दिल्याने महापालिका आयुक्तांनी जीडीसीएल या कंपनीला टर्मिनेट केले. करारनामा संपुष्टात आणून ६१० फ्लॅट्सच्या उर्वरित बांधकाम व विकासासाठी १४ जून रोजी नव्याने निविदा काढली. आता नव्या कंत्राटदाराला ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ६१० फ्लॅट्सचे बांधकाम पूर्ण करून द्यावयाचे आहे. केंद्र शासन आता कुठलीही मुदतवाढ देण्यास तयार नाही. त्यामुळे याच महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून सहा महिन्यांत ते बांधकाम करून घेण्याचे आव्हान मनपाच्या बांधकाम विभागावर असेल.दरम्यान, जीडीसीएल फायनान्शियली स्ट्रांग असल्याने ते कंत्राट त्यांना देण्यात आले. कंपनीने करारनाम्याच्या विरोधात जात सबकॉन्ट्रक्टर नेमले. सबकॉन्ट्रक्टर इटीपीएलनेदेखील पुन्हा येथे सबकॉन्ट्रक्टर नेमले. त्यातच गरिबांची घरकुल योजना गारद झाली.
अमरावतीच्या एका सबकॉन्ट्रक्टरचे लाखो रुपये अडकलेत महापालिकेने जीडीसीएलसोबतचा करारनामा संपुष्टात आणल्यानंतर सबकॉन्ट्रक्टर असलेल्या नागपुरच्या इटीपीएलशी असलेला त्यांचा व्यवहारही संपुष्टात आला आहे. विशेष म्हणजे इटीपीएलनेदेखील अमरावतीत साइटनिहाय सबकॉन्ट्रक्टर नेमले होते. त्यातील अनेकांची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे ते प्रकरण तीन वर्षापूर्वी शहर आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेकडेदेखील गेले होते. ते प्रकरण पुढे सिव्हिल कोर्टापर्यंतदेखील गेले. आता सुद्धा जीडीसीएलचे कंत्राट, करारनामा संपुष्टात आल्यानंतर येथील एका सबकॉन्ट्रक्टरचे पैसे अडकले आहेत.
गरीब लोकांच्या घरांचा प्रश्न होता. जीडीसीएलने नेमलेल्या सबकॉन्ट्रॅक्टरला वारंवार संधी दिली. त्याच्या मागणीनुसार अनेकदा मुदतवाढदेखील दिली. दंड आकारला. मात्र, कंपनीने ६१० फ्लॅट्सचे बांधकाम पूर्णच केले नाही. त्यामुळे नवी निविदा काढण्यात आली. ब्लॅक लिस्टची कारवाई प्रस्तावित आहे.
-सुनील चौधरी, प्रमुख, पीएम आवास योजना
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
