अमरावती : प्रारूप विकास योजना अंतर्गत शहरात विविध आरक्षित असलेल्या एक, दोन नव्हे, तर चक्क ६० जागांचे आरक्षण अमरावती महापालिका प्रशासनाने बदलविले आहे. या जागांवरील विकास योजना आणि कृषी उपर क्षेत्र वगळून निवासी क्षेत्रासाठी आरक्षण मंजूर करण्यासाठी कोट्यवधींचा गोलमाल झाल्याची तक्रार राज्याच्या नगर विकास प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त, सहायक संचालक नगर रचना यांच्यावर तत्काळ कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
आमदार धीरज लिंगाडे यांनी मंगळवारी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिलेल्या तक्रारीनुसार २९ जुलै २०२४ रोजी महापालिका सर्वसाधारण सभेने ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी अमरावती शहराची प्रारूप विकास योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. पुणे येथील नगर रचना संचालकांनी १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी या प्रारूप विकास योजनेच्या एकूण २५ मुद्द्यांवर विस्तृत माहिती ही कागदपत्रांसह पाठविण्याचे कळविले होते. मात्र, महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व नगर रचना प्रभारी सहायक संचालक दिनेश वाघाडे यांनी १ जानेवारी ते २९ जुलै २०२४ पर्यंत नियमबाह्य पद्धतीने अंदाजे ६० ते ७० आरक्षण जागेवरील ‘डीपी’ आरक्षणे तसेच कृषी उपर क्षेत्रातून वगळून निवासी क्षेत्रामध्ये करण्याबाबतचे आरक्षण बदलविले आहे.
आरक्षण वगळण्याबाबतची कारवाई करीत असताना कृषी वापर क्षेत्रातून रहिवासी क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ शेत व जमिन मालकाच्या अर्जाची सत्यप्रत आणि ३७ बाबतची माहिती दडवून ठेवण्यात आली. तर संपुर्ण प्रक्रियेच्या दस्ताऐवजची सत्यप्रती देण्यात आली नाही, असा आक्षेप आहे.
एकाच महिन्यात दोन ते तीन आमसभा
डीपी आरक्षण बदलविताना चुकीच्या पद्धतीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचा भंग करून एकाच महिन्यात दोन ते तीन आम सर्वसाधारण सभेचे ठराव मंजूर व कायम करण्यात आले. (नियमानुसार एका महिन्यात एकच सर्वसाधारण सभा घेतली जाते) तसेच आरक्षण हटविण्याबाबत शहर सुधार समितीची सभा एका महिन्यामध्ये दोन ते तीनदा घेण्यात आली, असे महापालिका प्रशासनाने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी पत्र दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
मला दिलेली टिप्पणी ही चुकीची असून तसेच दिशाभूल करणारी आहे. एकूण सहा आरक्षण फेरबदल केल्याची माहिती देण्यात आली आहे, आरक्षण वगळले, पण ही जागा कोणत्या जमीन मालकाला देण्यात आली. त्या मालकाचे नाव,पत्ताच हे गुलदस्त्यात ठेवले आहे. धीरज लिंगाडे, आमदार
जागांच्या आरक्षणाविषयी नगर विकास विभागाने माहिती मागविली आहे. ज्या काही घडामोडी झाल्यात, त्या रेकॉर्डवर आहेत. लपवाछपवी करण्याचा प्रश्नच येत नाही. वस्तुनिष्ठ माहिती शासनाकडे पाठविली जाईल.
– सचिन कलंत्रे, आयुक्त महापालिका
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
