अमरावती : शहरातील वाढीव मालमत्ता कराविषयींच्या तक्रारींचे निराकरण शक्य असल्याचे सांगत बड्या मालमत्तांधारकांकडून अधिकाधिक व प्राधान्याने करवसुली कशी होईल, यावर आपला भर राहिल, सोबतच कर देयकामध्ये कार्पेट एरियाचे क्षेत्र समाविष्ट करता येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे यांनी सोमवारी दिली.
सोमवारी पहिल्यांदा मनपा प्रशासनाने कृती समितीला बैठकीसाठी पाचारण केले होते. त्यावर सुमारे दोन तास सकारात्मक चर्चा झाली. कृती समितीचे प्रमुख मुन्ना राठोड, समीर जवंजाळ, रश्मी नावंदर, संजय गव्हाळे यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला वाढीव मालमत्ता कराबाबत भूमिका मांडली. बडनेरा रोडवरील एका रुग्णालयाला ५२ टक्के वाढीचे देयक देण्यात आल्याचे जवंजाळ यांनी सांगितले. सामान्य व मॉलधारकाला एकसमान ६०० रुपये स्वच्छता कर कसा, असा सवाल उपस्थित झाला, तर दुसरीकडे ३६८ कोटींची टॅक्स डिमांड असताना, १५ कोटी रुपये वसुली होत असेल, तर आधी बड्या मालमत्ताधारकांकडून कर वसुली करावी, अशी मागणीदेखील कृती समितीने केली.
दोन वर्षांत पहिल्यांदा मीटिंग आष्टीकर यांच्या काळात मालमत्ता सर्वेक्षण व करनिर्धारण झाले, आम्ही गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून वाढीव मालमत्ता कराबाबत लढा देत आहोत. मात्र, आष्टीकर व देविदास पवार यांनीदेखील आमचे, कृती समितीचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. माहिती अधिकारातून देखील माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे वेळोवेळी आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला, असे सांगून आपण करविषयी मिटिंग घेणारे पहिले आयुक्त असल्याची भूमिका कृती समितीने मांडली.
ज्या कर आकारणीबाबत तक्रारी आहेत, त्या दुरुस्त करता येईल. मोठ्या मालमत्तांकडून अधिक वसुली तीही वेगाने कशी होईल, याकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवू, त्यासाठी विशेष पथक नेमले आहे. नेमक्या कुठल्या क्षेत्रावर करआकारणी झाली, ते क्षेत्रफळ देयकात समाविष्ट करणे शक्य आहे.
– सचिन कलंत्रे, महापालिका आयुक्त.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
