अमरावती : बदलापूर प्रकरणानंतर शासन आता मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर बनले आहे. सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्हीवर होणारा खर्च जिल्हा नियोजनमधून करावा, असा आदेश शासनाने दिला आहे. यासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर खासगी शाळांमध्ये महिन्याच्या आत हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नाहीत तर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे शासन सध्या अॅक्शन मोडवर आले आहे.
सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी- विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामध्ये शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे.. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येणार आहे.
शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनांतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणेदेखील आवश्यक आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
