विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी लावा

प्राथमिक शिक्षक समितीचे मुख्यमंञी व शालेय शिक्षण मंञ्यांना निवेदन

अमरावती  : राज्यातील उच्च प्राथमिक (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) वर्गावर अर्हताधारक पदवीधर शिक्षक नियुक्त करण्यात आले आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९ अंमलात येण्यापूर्वी इयत्ता ५वी ते ७ वीला अध्यापन करण्यासाठी शिक्षण, रोजगार व युवक सेवा विभाग, शासन निर्णय क्र. पीटीपी १०७७/१४६९३ (१५०२) सात. दि. १४ नोव्हेंबर १९७९नुसार एक पदवीधर शिक्षक आणि तीन सहाय्यक शिक्षक अशी चार पदे अनुज्ञेय होती.

५ सप्टेंबर २०२४ राज्यव्यापी धरणे आंदोलना शिक्षक समितीचा पाठींबा

एकूण मान्य असणाऱ्या चार पदांपैकी १ पद पदवीधर शिक्षकाचे असल्याने त्यास २५% असे संबोधण्यात येत असे. पदवीधर म्हणून नियुक्त शिक्षकाने प्राप्त केलेली उच्च शैक्षणिक अर्हता आणि अध्यापन करावयाच्या विषयाच्या अनुषंगाने पदवीधर वेतनश्रेणी दिली जात होती. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम- २००९ नुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वी साठी शिक्षक निकष निश्चित केल्यानंतर आवश्यक असे वेगवेगळे शासन आदेश निर्गत करून सदर इयत्तांना अध्यापन करण्यासाठी (1) गणित-विज्ञान (ii) भाषा (iii) सामाजिक शास्त्र विषयासाठी स्वतंत्रपणे पदवीधर शिक्षक निश्चित करण्यात आलेत.

परंतु – तीनही पदवीधर शिक्षकांना “समान कामासाठी समान वेतन” या न्यायसंगत तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करीत शासन परिपत्रक क्र. वेतन १२९६/प्र.क्र. १२३/टीएनटी-३ दि. १३ ऑक्टोबर २०१६ नुसार विषय निहाय ३३% पदांनाच पदवीधर वेतन श्रेणी अनुज्ञेय करण्यात त आली आली आहे. आहे. १४ नोव्हेंबर १९७९ नुसार उच्च प्राथमिक साठी १ साठी १ पदवी पदवीधर आणि तीन सहाय्यक शिक्षक अशी चार पदे असताना शासनाने तीनच विषय पदवीधर शिक्षक मान्य करून अध्यापनाचे काम वाढविले मात्र चार शिक्षकांचे काम तिघांत करतांना वेतनाचा खर्च वाचविला वाचविल आहे. त्यातही ३३% अर्थात सरासरी एका शाळेत एकच पदवीधर वेतन असणारा शिक्षक अशी अनाकलनीय, अतार्किक स्थिती निर्माण करून ठेवली आहे. उच्च प्राथमिकच्या इयत्तांना विषय निहाय अध्यापन करणारे सर्व शिक्षक विषयास अनुसरून शैक्षणिक  व व्यावसायिक अर्हताधारक असताना त्या सर्वांना विषय पदवीधर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय न करण्यामागची शासनाची भूमिकाच समजण्या पलीकडची आहे. अशाप्रकारचा भेदभाव करून शासनाने नेमके काय साध्य केले हे कळण्यास कोणताच मार्ग नाही.असे मत प्राथमिक शिक्षक समितीने व्यक्त केले.

कामाचे स्वरूप सारखेच असताना विषयनिहाय फक्त ३३% वेतनश्रेणी मान्य करून ६७% शिक्षकांना कामाचे स्वरूप व जबाबदारीचे स्वरूप सारखेच असताना विषय पदवीधर शिक्षकाची वेतनश्रेणी नाकारणे न्याय संगत नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सुरुवातीपासूनच “समान कामासाठी समान वेतन” या तत्त्वाचा अंगीकार करावा आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लावण्याबाबत पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. दरम्यानच्या काळात मा. न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे आणि न्यायालयीन निर्णय नसताना सुद्धा अशा दोन्ही परिस्थितीत (१) पुणे (२) रत्नागिरी (३) सातारा (४) कोल्हापूर (५) गोंदिया (६) लातूर (७) रायगड (८) नंदुरबार (९) जळगाव (१०) बीड जिल्ह्यात् सर्वच विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केली आहे. परंतु अन्य जिल्ह्यांत पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केलेली नाही. शासनाने विषयाचे गांभीर्य व मागणी लक्षात घेऊन मा. आयुक्त (शिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नियुक्त केला.

अभ्यास गटाने सुद्धा विषय पदवीधर शिक्षकांना भेदभाव न करता पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याची शासनाकडे शिफारस केली. मात्र शासनाने याबाबत अद्यापही अनुकूल निर्णय घेउन आवश्यक आदेश निर्गत केले नाही. जर राज्यातील तब्बल १० जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी लागूअसतानाही इतर जिल्ह्यात “समान न्याय का मिळत नाही” हे अनाकलनीय आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सह पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघातील आमदारांनीही मागणी लावून धरली आहे.

महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या २०१९ च्या चौथ्या अधिवेशनात विधान परिषदेत नियम-९३ अन्वये सूचनेवर चर्चे दरम्यान मा. शालेय शिक्षण मंत्री महोदयांनी यासाठी अभ्यास गटाचे गठन केले होते. मा. आयुक्तांनी अनुकूल अहवाल सादर केला आहे. मा. मंत्री महोदय (शालेय शिक्षण) यांनी मान्य करून प्रदीर्घकाळ होऊन सुद्धा अद्याप याबाबतचे आदेश निर्गमित झाले नाहीत.

पदवीधर विषय शिक्षक वेतनश्रेणीच्या मागणीची दखल घेऊन कालापव्यय न करता शिघ्रतेने आदेश काढण्याच्या मागणीची सोडवणूक व्हावी म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विषय पदवीधर शिक्षक वेतनश्रेणी संघर्ष समिती ने शिक्षक दिनी ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात धरणे सत्याग्रह आयोजित केला आहे. या  आंदोलनालास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती या धरणे सत्याग्रहास सक्रिय पाठिंबा देत असून शासनाने विषय पदवीधर वेतनश्रेणी मंजुरीचे आदेश निर्गत करावे अश्या मागणीचे निवेदन प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी दिले आहे, असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.