अमरावती विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. या घोषणेची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री यांनी करावी, कर्जमाफी कालावधीच्या तारखांची घोषणा करावी, शिवाय राज्यातील मेंढपाळांना त्यांच्या शेळ्या-मेंढ्यांना चराईसाठी कुरण उपलब्ध करावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी ७ जानेवारीला विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ‘वाडा आंदोलन’ करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रहारचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत दिली.
सन २०१७ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेमध्ये जिल्हा बँकेचे २३३७५ खातेदार शेतकरी वंचित राहिले, त्यांची रक्कम १७०.०२ कोटींची आहे. एक वेळा समझोता योजनेमध्ये २०४६ शेतकऱ्यांची १९.३१ कोटींची रक्कम अप्राप्त आहे. सन २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये जिल्हा बँकेचे २५७८ शेतकरी खातेदार वंचित आहेत, त्यांची रक्कम ४८.०५ कोटींची आहे. शिवाय, दोन लाखांवरील घोषणा करण्यात आली. परंतु याचे परिपत्रक अद्याप निघाले नसल्याचे बच्चू कडू म्हणाले.
या आहेत प्रमुख मागण्या बाहेर राज्यातील कायम स्थलांतरित मेंढपाळांना चराईबंदी करण्यात यावी. भारतीय वन कायदा १९२७ अन्वये बंदी घातलेले वनराई अधिकार उठविण्यात यावे, शेळ्या-मेंढ्यांच्या आकस्मिक मृत्यूची नुकसानभरपाई मिळावी, मेंढपाळ समूहासाठी वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत चराईसाठी कुरणे विकास धोरण राबवावे, मेंढपाळांवरील खोटे खटले वापस घेण्यात यावेत, यासह अन्य मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
