अमरावती : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत अनुदानाच्या माध्यमातून शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. यामध्ये अनेकवेळा अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी करण्यात येतात. परंतु, ही योजना योग्य पद्धतीने सुरू आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने २०२१ ते २०२४ या काळातील शाळांच्या पोषण आहाराचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करताना सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीतील खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी एका संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या संस्थेमार्फत राज्यासह जिल्ह्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याने योजनेस पात्र शाळांना एका वेबफॉर्मद्वारे माहिती भरावी लागणार आहे. शाळांनी माहिती भरताना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी. शाळांनी माहिती भरल्यानंतर संस्थेमार्फत टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरीक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येणार आहे. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणत्याही स्वरूपाची फी घेण्यात येणार नाही. लेखापरीक्षणासाठी सर्व शाळांनी माहिती देणे अनिवार्य आहे. लेखापरीक्षणास माहिती सादर न करणाऱ्या शाळाप्रमुखांकडून दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे.
याची होणार तपासणी बँक पासबुक, कॅशबुकचा तपशील. तांदूळ साठा नोंदवही, इतर धान्य माल, तांदूळ खर्च विवरण नोंदवही, शासन खाती भरणा केलेल्या रकमांच्या चलनांची प्रत, खर्चाचे व्हाऊचर्स, उपयोगिता प्रमाणपत्रे, विद्यार्थी आरोग्य तपासणी विवरण आदी बाबींची तपासणी होणार आहे.
Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com
