गोरगरीब प्रवेशापासून वंचित, शिक्षणविभाग दखल घेणार का?
कोरपना : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत प्रवेश प्रक्रियेत चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठा लोकेशन घोटाळा उघडकीस आला आहे. अनेक पालक चुकीची माहिती भरून प्रवेश मिळवताना दिसत आहेत, तर सत्य माहिती भरणाऱ्या पालकांना प्रवेश नाकारला जात आहे. विशेष म्हणजे, अर्ज भरताना पालकांकडून स्वाक्षरीसह सत्यापन घेतले जात असतानाही, अनेकजण खोटी माहिती देऊन शासनाला फसवत आहेत. नुकत्याच ऑनलाईन जाहीर झालेल्या यादीत ही बाब दिसून येत आहे.
खोट्या माहितीचा आधार!!
आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या घरापासून शाळेचे अंतर महत्त्वाचे असते. मात्र, अनेक पालक चुकीचे पिन लोकेशन टाकून चार किलोमीटरचे अंतर 200 मीटर दाखवून प्रवेश मिळविताना दिसतात. लोकेशन बाबत असे अनेक प्रकार आहे. वास्तविकतेत शाळा घरापासून दूर असतानाही, बनावट माहितीच्या आधारे त्यांना प्रवेश दिला जातो. परिणामी, खरोखर पात्र विद्यार्थी वंचित राहतात.
पालक जबाबदार, पण दोष शिक्षण विभागावर!
ऑनलाइन अर्ज भरताना पालकांनी दिलेली माहिती खरी आहे, यासाठी त्यांच्याकडून स्वाक्षरी घेतली जाते. तरीही काही पालक खोटी माहिती भरतात. आणि चुकीच्या प्रवेशासाठी जबाबदार असतात. पण नंतर प्रवेश प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास, शिक्षण विभागालाच दोष दिला जातो. हा अन्यायकारक प्रकार रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या घरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन सत्यता पडताळली पाहिजे.
प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक!!
1. गृहभेट अनिवार्य करावी : निवड झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या घरास भेट देऊन अंतराची खातरजमा करावी.
2. तपासणीसाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा : प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, जेणेकरून योग्यतेची पडताळणी होईल.
3. तांत्रिक सुधारणा करावी : अर्ज भरताना जीपीएस आधारित लोकेशन अनिवार्य करावे, जेणेकरून बनावट माहिती भरता येणार नाही.
4. खोटे अर्ज भरलेल्या पालकांवर कारवाई करावी : चुकीची माहिती भरून प्रवेश मिळवणाऱ्या पालकांवर कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात हा प्रकार थांबेल.
खोट्या माहितीस आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई गरजेची!!
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने कडक उपाययोजना करायला हव्यात. अन्यथा, गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा फटका बसत राहील.
सीएससी सेंटरला द्यावेत स्पष्ट निर्देश!
नागरिकांना सेवा देण्याकरिता शासनाने गावागावात सीएससी सेंटर उघडले आहे. सीएससी सेंटर चालकाने पालकांनी सांगितल्याप्रमाणे नाहीतर त्यांचे राहत्या घराचे लोकेशन दाखल केले तर हा घोळ थांबू शकतो. त्यासाठी शिक्षण विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तसेच स्पष्ट निर्देश देणे आवश्यक आहे.

Author: Z 24 News
z24news.dreamhosters.com